राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात 70 टक्के आणि 30 टक्के फॉर्म्युला आणला आहे. यामध्ये 70 टक्के सीबीएसई (CBSE Pattern) तर 30 टक्के राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असणार आहे. भाषा आणि इतिहास विषयाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. सीबीएसई अभ्याक्रमातील इतिहास विषयात राज्य शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारितील 30 टक्क्यांमध्ये शिवाजी महाराज; संभाजी महाराज; ताराराणी आणि मराठा साम्राज्याचा इतिहास शिकवला जाणार आहे. यावर्षी पहिली इयत्तेसा सीबीएसई अभ्यासक्रम असणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी एकेक इयत्तेचा अभ्यासक्रम बदलला जाणार आहे. नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके छापण्याची जबाबदारी राज्य शिक्षण मंडळाची असणार आहे. 1 जूनला शाळा सुरु झाल्यानंतर लगेच शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस लागावी या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला
राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना सीबीएसई (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच स्टेट बोर्ड शाळेतील (School) विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 या वर्षापासून सीबीएससी पॅटर्न लागू होणार असून राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीस लागावी या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Dada bhuse) यांनी यासंदर्भात सभागृहात माहिती देत घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतरही त्यांनी राज्यात सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात आढावा सुरू असल्याचे म्हटले होते.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संदर्भात सुकाणू समितीने मान्यता दिली असून मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परीषदेतील प्रश्नावर लेखी उत्तर देत माहिती दिली. भाजप नेते आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री दादा भुसे यांनी हे उत्तर दिले. पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिलासाठी अभ्यासक्रम लागू होईल व पुढील शैक्षणिक वर्षापासून दोन वर्षात दोन टप्प्यांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न शालेय शिक्षणात राबवला जाणार आहे. मात्र, अचानक अशा प्रकारे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर राज्यातील राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक आणि आपल्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. यावर आज सरकार स्पष्टीकरण देत संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
