कर्मचारी(employees) भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या पोर्टलवर अनेक सदस्यांना सध्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ईपीएफओ मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक सुधारणा करत आहे. या सुधारणांचा पहिला टप्पा 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी संबंधित दावे, निपटारा आणि हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ईपीएफओच्या तांत्रिक अद्ययावतीकरणाच्या पहिल्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात, संस्थेच्या संपूर्ण डेटाबेसचे केंद्रीकरण केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे(employees). डेटाबेसचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे माहितीची सुसूत्रता वाढेल आणि विविध सेवा पुरवताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. सध्या अनेक सदस्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयांतील माहिती एकत्रित नसल्यामुळे विलंब सहन करावा लागतो, त्यावर यामुळे मात करता येईल.
या सुधारणांचा भाग म्हणून CITES 2.01 नावाची नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) प्रणाली कार्यान्वित केली जात आहे. या प्रणालीमध्ये प्रत्येक सदस्यासाठी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number – UAN) आधारित खातेवही (ledger) सुविधा उपलब्ध असेल. ही आधुनिक प्रणाली पारंपरिक फिल्ड ऑफिस अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअरची जागा घेणार आहे. यामुळे ईपीएफओच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ अपेक्षित असून, सदस्यांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा उंचावेल.
नवीन प्रणाली आणि केंद्रीकृत डेटाबेसमुळे ईपीएफओच्या सेवांमध्ये क्रांतीकारक बदल अपेक्षित आहेत. दावे दाखल करणे, त्यांची पडताळणी करून रक्कम हस्तांतरित करणे (सेटलमेंट), तसेच नोकरी बदलल्यास पीएफ खात्याचे हस्तांतरण (ट्रान्स्फर) यांसारख्या प्रक्रिया खूप जलद गतीने पार पडतील. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2025 ही अंतिम मुदत असली तरी, संपूर्ण प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यास थोडा अधिक वेळ लागू शकतो, परंतु हे काम लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे.
7 मार्च 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ईपीएफओकडे 11.78 कोटींहून अधिक सदस्य खाती आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सदस्यांना वेळेवर सेवा मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. यामध्ये दाव्यांच्या प्रक्रियेतील विलंब, खात्यांचे हस्तांतरण न होणे, ई-पासबुक उपलब्ध नसणे किंवा सदस्य प्रोफाइलमधील साध्या दुरुस्त्यांसाठी होणारा उशीर अशा अनेक तक्रारींचा समावेश होता. सध्या सुरू असलेल्या CITES 2.01 अंतर्गत सुधारणा या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशानेच केल्या जात आहेत. या टप्प्यानंतर भविष्यात आणखी आधुनिकीकरणाची योजना असल्याचेही समजते.
