पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारताने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेताना पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व व्हिसा रद्द केले आहेत. तसेच आपल्या नागरिकांना पाकिस्तानात प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला आहे. पहलगाममध्ये निष्पाप 26 पर्यटकांची हत्या करण्यात आल्यानंतर देशात संतापाची लाट पसरली आहे. भारताने 1960 मधील सिंधू जल करार रद्द केला आहे. अटारी येथील एकमेव कार्यरत जमीन सीमा क्रॉसिंग सुद्धा बंद केलं आहे.
सर्व वैध व्हिसा 27 एप्रिलपासून रद्द
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) गुरुवारी घेतलेल्या निर्णयांचाच एक भाग असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत सरकारने तत्काळ प्रभावाने पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा सेवा निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व वैध व्हिसा 27 एप्रिलपासून रद्द करण्यात आले आहेत, तर पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले वैद्यकीय व्हिसा 29 एप्रिलपर्यंत वैध राहतील, असे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. भारतात सध्या असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वी भारत सोडावे लागेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, वैध भारतीय व्हिसा असलेल्या पाकिस्तानींची नेमकी संख्या किंवा सध्या पाकिस्तानमध्ये असलेल्या भारतीयांची संख्या त्वरित निश्चित करता येत नाही. तथापि, जिल्हानिहाय देशात किती पाकिस्तानी आहेत याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.
कोल्हापुरात 61 पाकिस्तानी नागरिक
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात 61 पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व नागरिक लाँग टर्म व्हिसावर कोल्हापूरमध्ये राहत आहेत. यामध्ये तीन मुस्लीम महिलांचा समावेश आहे, तर उर्वरित सर्व हिंदू आहेत. दुसरीकडे, भारतीय बाजूने यापूर्वी अटारी भू-सीमेवरून देशात प्रवेश करणाऱ्या सर्व पाकिस्तानींना 1 मे पर्यंत देश सोडण्यास सांगितले होते आणि पाकिस्तानी नागरिक आता सार्क व्हिसा सूट योजनेसाठी (SVES) पात्र राहणार नाहीत असे म्हटले होते. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला हा जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांवरील दोन दशकांतील सर्वात मोठा हल्ला आहे. 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतातील नागरिकांवर सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता. 2019 मध्ये पुलवामामध्ये जवानांवर दहशतवाही हल्ला झाला होता.
पहलगाम हल्ल्याशी सीमापार संबंधांबद्दल माहिती देण्यात आलेल्या सीसीएसच्या बैठकीनंतर, भारत सरकारने बुधवारी पाच दंडात्मक उपाययोजनांची घोषणा केली. पाकिस्तानच्या तीन लष्करी अधिकाऱ्यांना हद्दपार केले आणि पाकिस्तानला नवी दिल्लीतील उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी करण्यास सांगितले.
