‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी लोकमानसात ठसलेली सरकारी यंत्रणेची प्रतिमा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा पाऊल उचलले आहे. राज्यातील तब्बल १२,५०० शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांची आता एक खास ‘गुणवत्तापरीक्षा’ घेतली जाणार असून, या परीक्षेत प्रत्येक कार्यालयाला १०० पैकी किमान ४० गुण मिळवणे बंधनकारक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याअंतर्गत ही विशेष मोहिम राबवली जात आहे. यामध्ये कार्यालयीन सुधारणांवर भर देण्यात आला असून, नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक परिणामकारक व कार्यक्षम करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
या मोहिमेअंतर्गत मूल्यांकनासाठी खालील मुख्य घटक निश्चित करण्यात आले आहेत
कार्यालयाच्या संकेतस्थळाची कार्यक्षमता
जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित सेवा व सुविधा (Ease of Living)
स्वच्छता व स्वच्छता उपक्रम
नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण
कार्यालयीन अधोरेखित सोयीसुविधा
अधिनस्त कार्यालयांना दिलेल्या भेटी
या निकषांवर आधारित मूल्यांकन नियोजित पद्धतीने करण्यात येत असून, अंतिम टप्प्यात भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) या केंद्रीय संस्थेमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. या मूल्यांकनाचा अंतिम निकाल पुढील महिन्यात जाहीर होणार आहे.
या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागांचा आढावा घेतला. नागपूर विभागाकडून विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. यामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास, वनविभाग, महसूल, जलसंपदा, महावितरण व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यासह इतर महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश होता.
ही विशेष मोहिम केवळ कार्यालयीन गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नव्हे, तर नागरिकांचा सरकारी यंत्रणांवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
