ऑपरेशन सिंदूरवरून वादग्रस्त वक्तव्य – अशोका विद्यापीठाच्या प्राध्यापकावर कारवाईची मागणी, महिला आयोगासमोर गैरहजर

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी अशोका विद्यापीठाच्या राजकारणशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. अनुराधा चक्रवर्ती यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. हरियाणा राज्य महिला आयोगाने त्यांना स्पष्टीकरणासाठी समन्स बजावले होते, मात्र त्या ठरलेल्या तारखेला आयोगासमोर हजर राहिल्या नाहीत, त्यामुळे हा वाद अधिक चिघळला आहे.

काय आहे प्रकरण?

डॉ. अनुराधा चक्रवर्ती यांनी ८ मे रोजी सोशल मीडियावर एक ‘विवादास्पद पोस्ट’ शेअर केली होती, ज्यामध्ये भारत सरकारच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. त्यांनी म्हटले होते की, “ही कारवाई केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्याचा शांततेशी काहीही संबंध नाही.”

ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर राष्ट्रप्रेमी आणि माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. अनेकांनी याला “राष्ट्रविरोधी वृत्तीचं समर्थन” असल्याचं म्हटलं.

महिला आयोगाची भूमिका

हरियाणा राज्य महिला आयोगाने तात्काळ याची दखल घेत १२ मे रोजी डॉ. चक्रवर्ती यांना चौकशीसाठी बोलावले. त्यांना स्पष्टीकरण देण्याची आणि त्यांच्या विधानामागील हेतू स्पष्ट करण्याची संधी देण्यात आली होती.

मात्र, आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, “त्या ठरलेल्या दिवशी गैरहजर राहिल्या आणि कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही.” आता आयोगाने दुसरी समन्स नोटीस पाठवली असून, त्यांना २० मे रोजी अनिवार्यपणे हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विद्यापीठाची भूमिका

अशोका विद्यापीठाने या संपूर्ण प्रकरणावर तटस्थ भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “प्राध्यापकांनी केलेले विधान वैयक्तिक आहे आणि विद्यापीठाच्या धोरणाशी त्याचा काही संबंध नाही.“

विद्यार्थ्यांमध्ये यावर संमिश्र प्रतिक्रिया असून काही विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन केले आहे, तर काहींनी त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

भाजप नेत्यांनी डॉ. चक्रवर्ती यांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. हरियाणाचे शिक्षण मंत्री म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांनी जबाबदारीने वागायला हवे. अशा विधानांमुळे विद्यार्थ्यांवर चुकीचा परिणाम होतो.“

कॉंग्रेस व अन्य पक्षांनी मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा मांडत सरकारवर शैक्षणिक स्वायत्ततेवर गदा आणण्याचा आरोप केला आहे.

पुढील काय?

• महिला आयोगाने दुसरा समन्स पाठवला असून २० मे रोजी हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• जर त्या पुन्हा गैरहजर राहिल्या, तर आयोग त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करत आहे.

• विद्यापीठांतर्गत चौकशी सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निष्कर्ष:
‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या संवेदनशील लष्करी कारवाईवर केलेल्या टीका, विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी केलेल्या, सामाजिक व राजकीय वादाचा विषय ठरत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रहित यामधील सीमारेषा ओळखणे ही काळाची गरज आहे.

Operation Sindoor, Ashoka University, Professor Anuradha Chakravarty, controversial statement, Haryana Women’s Commission, social media backlash, anti-national remarks, academic freedom, freedom of expression, summons issued, failed to appear, political controversy, disciplinary action, university response, student reactions, government criticism, BJP reaction, Congress defense, legal proceedings, national interest vs free speech.