केवळ उच्च न्यायालयाचं सर्किट बेंच येथे आलेले नाही. कोल्हापुरच्या विकासाचं दालनं निर्माण झालं आहे. कोल्हापूर आता सेंटर स्टेजवर आलं आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचं केंद्र आता कोल्हापूर झालं आहे. कोल्हापूर आता सेंटर स्टेजवर आलं आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचं केंद्र आता कोल्हापूर झालं आहे. कोल्हापुरच्या इतिहासाला साजेसे कार्य यापुढेहीदेखील राज्य सरकार करत राहिल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कोल्हापुरात इतिहास रचला जात आहे. याचा साक्षीदार होण्याची संधी मला लाभली. सरन्यायाधीश गवई यांचा संकल्प आणि दृढनिश्चय आणि त्याला त्याच प्रकारचा प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांचे मनापासून आभार. हा इतिहास त्यांनी लिहिला आहे. यात छोटा छोटा वाटा सरकार म्हणून आम्हाला उचलता आला हे आमचे भाग्य.
मुख्यमंत्र्यांना दैनिक पुढारीच्या कार्यक्रमाची आठवण…
12 मे 2015 ला कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी कॅबिनेटचा ठराव केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा दैनिक पुढारीच्या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. पुढारीचे संपादक बाळासाहेंब जाधव यांनी त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच मागणी केली की, आम्हाला सर्किट बेंचची हवे आहे. आणि त्यानंतर ते म्हणाले की, सगळ्या कोल्हापूरकरांची ही मागणी आहे.
त्यावर मोदीजी म्हणाले, हे तर येथील सरकारला आणि उच्च न्यायालयाला ठरवायचं आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. आम्ही कॅबिनेटमध्ये हा विषय घेतला. कॅबिनेटची मान्यता घेऊन हा विषय उच्च न्यायालयाकडे पाठवला.
2018 साली चंद्रकांतदादा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ मला भेटायला आले होते. त्यात कोल्हापुरचे सर्व प्रमुख नेते, मान्यवर मंडळी होती. त्यांनी सांगितले की हायकोर्टाला विनंती करा आम्ही पाठपुरावा करतो. निसंदिग्धपणे फक्त कोल्हापुरचा उल्लेख असलेले पत्र हायकोर्टाला गेले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यामुळे कोल्हापूरमध्येच 18 फेब्रुवारीला 2018 ला तसे पत्र लिहिले. 19 जानेवारी 2019 ला पुन्हा पत्र पाठवले. आज ज्या जागेचे हस्तांतरण केले ती जागा आणि 100 कोटींची घोषणा केली. तसे उच्च न्यायालयाला सांगितले.
गवई साहेबांनी पुढाकार घेतला आणि त्यांनी आमच्याशी चर्चा केली. त्यांनी ठरवलं. इतक्या दुरून लोकांना मुंबईला जाणं हे योग्य नाही. सर्किट बेंच कोल्हापुरला झालेच पाहिजे याच मताचा मी आहे, हे त्यांनी सांगितले. त्यांनी हे ठरविल्यानंतर त्यांनी तारीखही ठरवून टाकली. 16 किंवा 17 ऑगस्ट ही तारीखही त्यांनी ठरवली. आराधे साहेब आणि आम्ही चर्चा करून कार्यवाही केली. कोल्हापुरचे लोकप्रतिनिधी विचारायचे की बेंचचे काय होणार आहे. मी त्यांना सांगायचो होणार आहे पण लगेच जाहीर करू नका. गवई साहेबांनीही मनावर घेतले आहे.
राज्याच्या मुख्य न्यायमूर्ती महोदयांनी सरकारला पत्र लिहिले त्यावर सरन्यायाधीशांनी फोन केला की पत्र दिलेय आता त्यावर लगेच उत्तर द्या. मी राज्यपालांची भेट घेतली. आणि त्यानंतर आम्ही पत्र दिले की, आम्ही तयार आहोत. उच्च स्थानावर बसलेल्या गवई साहेबांनी खूप पाठपुरावा केला. वकिलांनीही पाठपुरावा केला. अतिशय कमी वेळात सावर्जनिक बांधकाम विभागाने सुंदर काम केले. जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त यांचे अभिनंदन. त्यांच्यामुळे सरन्यायाधीशांसमोर महाराष्ट्र सरकारची मान उंच झाली.
आम्ही जमिन आज हस्तांतरीत केली आहे. तेवढ्यावरच थांबणार नाही. लवकरात लवकर त्याचा आराखडा तयार करून तो द्या. लगेचच अतिषय चांगली इमारत उभारू. केवळ उच्च न्यायालयाचं सर्किट बेंच येथे आलेले नाही. कोल्हापुरच्या विकासाचं दालनं निर्माण झालं आहे. कोल्हापूर आता सेंटर स्टेजवर आलं आहे.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचं केंद्र आता कोल्हापूर झालं आहे. कोल्हापुरच्या इतिहासाला साजेसे कार्य यापुढेहीदेखील राज्य सरकार करत राहिल. सामान्य माणासाला न्यायासाठी जे जे गरजेचे आहे ते ते करू. चांगल्या पायाभूत सुविधा विकसित करू. जी काही आर्थिक मदत लागेल ती करू. 50 वर्षांचा लढा 1974 वर्षी सुरू झालेला लढा आज पूर्ण झाला. ज्यांनी हे शिवधनुष्य पेलले त्या सरन्यायाधीश गवई साहेबांचं सर्वांच्या वतीने आभार मानतो.
