राज्यातील शासनकर्ते नेहमीच शेतकरी, महिला, उद्योजक, विद्यार्थी, मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय इत्यादींना केंद्रस्थानी ठेवून विकास साधण्याचा प्रयत्न करतात.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन समाजातील या घटकांसंदर्भात वेळोवेळी साधक-बाधक चर्चा केली जाते आणि लोकोपयोगी निर्णय घेतले जातात. आज (9 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. याच बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऊर्जा विभाग
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
नगरविकास विभाग
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी केली जाणार आहे.
मृद व जलसंधारण विभाग
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
महसूल विभाग
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा शेतकरी तसेच राज्यातील इतरही घटकांना फायदा होणार आहे. लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
