राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील नागरिकांना कोणत्या योजनांची गरज आहे याचा अभ्यास केला आहे. आता डिजिटाइज पद्धतीने सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या पद्धतीने सेवा देण्याचे काम सरकार सुरू करत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नागरिकांना आता व्हॉट्सअपवर सेवा मिळणार आहेत. यामध्ये 200 सेवा आणि योजना येत्या 26 जानेवारीपर्यंत नागरिकांना डिजिटाइज पद्धतीने मिळण्यास सुरुवात होणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी (Devendra Fadnavis) संवाद साधला. याबाबत त्यांनी अधिक माहिती दिली. सेवा आणि सुविधांसंदर्भातील डिजिटाइज पद्धतीचा पहिला टप्पा 26 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. 200 सेवा आणि योजना येत्या 26 जानेवारीपर्यंत तसेच संपूर्ण सेवा 1 मेपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. सरकारकडे जे रेकॉर्ड आहेत त्यावरूनच माहिती भरली जाणार आहे. त्यामुळे आपले सरकारचे हे दुसरे व्हर्जन असेल.
यात चार टप्पे असतील. त्यामुळे नागरिकांनी अर्ज केला तर हा अर्ज कुठे आहे याची माहिती नागरिकांना घेता येणार आहे. व्हॉट्सअपवर सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लोकांना सरकार दरबारी सारख्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या पद्धतीने कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे.
जीआर सरसकट आरक्षण देत नाही
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. या जीआरला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. तसेच न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या घडामोडींवर फडणवीस यांनी भाष्य केलं. न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आम्ही पूर्ण विचार करूनच हा जीआर काढला आहे. कुणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. पुरावा तपासूनच आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींकडून मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, राजकीय दृष्टीने कुणी काम करत असेल तर त्यांना थांंबवू शकत नाही. मात्र जोपर्यंत आमचं सरकार राज्यात आहे तोपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
