आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांची निवड केंद्रानं 3 नोव्हेंबरला जाहीर केली होती. त्याचवेळी आठव्या वेतन आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून ज्यांना पेन्शन मिळते त्यांची चिंता वाढली होती. कारण, आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये पेन्शनचा स्पष्टपणे उल्लेख नव्हता. आठव्या वेतन आयोगातील पेन्शन बाबत राज्यसभेत एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याचं उत्तर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलं आहे. त्या उत्तरानुसार सांगण्यात आलं की आठवा वेतन आयोग वेतन, भत्ते, पेन्शन सह सर्व मुद्यांवर शिफारशी करणार आहे.
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांना आठव्या वेतन आयोगात पेन्शन संदर्भातील दुरुस्तीचा नाही का आणि नसल्यास का असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याबाबत पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार आयोगाच्या कक्षेत पेन्शन देखील आहे, यावर देखील शिफारशी दिल्या जाणार आहेत. पेन्शनरांसाठी देखील आयोगाच्या शिफारशी लागू असतील, असं चौधरींनी म्हटलं.
लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाबद्दल उत्तर देताना सरकारनं म्हटलं की महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याबाबत कोणतंही नियोजन नाही.
केंद्र सरकारनं 3 नोव्हेंबर 2025 ला आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचं राजपत्र जारी केलं होतं. त्यासोबत टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी करण्यात आल्या होत्या. टीओआर नुसार आयोगानं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर गोष्टींमधील बदलांबाबत शिफारशी करणं अपेक्षित आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाला 18 महिन्यात त्यांचा अहवाल सादर करायचा आहे. याशिवाय आयोग कोणत्याही मुद्यावर अंतिरम रिपोर्ट पाठवू शकतो. 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणं अपेक्षित आहे. वेतन आयोग 10 वर्षांच्या कालावधी साठी लूग केला जातो.
केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाबाबत पहिल्यांदा जानेवारी 2025 मध्ये घोषणा केली होती. त्यावेळी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली होती. यानंतर थेट नोव्हेंबर महिन्यात आठव्या वेतन आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित करण्यात आल्या. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती असणार याकडे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा 69 लाख पेन्शनर्स आणि 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. याच्या शिफारशी मिळाल्यानंतर सरकारनं त्या स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
