राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय घेण्यात येतो. दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणात शासन सेवेत दि.१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या तीन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. २० एप्रिल २०२६ रोजी हा निर्णय घेण्यात आला.
जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील सुहास आत्माराम मोरे, प्रविण सदाशिव पाबळे व विनोद प्रकाश पाटील या अधिकाऱ्यांना वित्त महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव सुवर्णा गावडे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२ डिसेंबर २००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दि. १.जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली होती.
अशा केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले आहेत, तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे अशा राज्य शासकीय कर्मचार्यांनाही एक वेळ पर्याय देण्यात येतो.
या निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सुहास आत्माराम मोरे, प्रविण सदाशिव पाबळे व विनोद प्रकाश पाटील या अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले होते. त्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे.
