ऑनलाईन औषध विक्रीचे (E-Pharmacies) वाढते जाळे, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या अव्यावसायिक सवलती आणि बनावट औषध विक्रीमुळे धोक्यात आलेला किरकोळ औषध व्यवसाय वाचवण्यासाठी आज, २० मे रोजी देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी एकदिवसीय बंद पुकारला आहे. ‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट’ (AIOCD) आणि ‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन’ने या संपाची हाक दिली आहे. या हाकेला प्रतिसाद देत राज्यातील लाखो मेडिकल दुकानदारांनी आपली दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये या संपाला १०० टक्के प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे किरकोळ औषध बाजारपेठा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत.
सध्याची स्थिती काय?
सकाळपासूनच राज्यातील बहुतांश बाजारपेठांमधील औषधांची दुकाने बंद आहेत. नेहमी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी गजबजलेली मेडिकल स्टोअर्स आज बंद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्वच मेडिकल दुकानांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. अनेक शहरांमध्ये औषध पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) याचा थेट परिणाम झाला आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत विविध शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने देखील केली आहेत. मात्र, सुजाण नागरिकांनी आणि नियमित औषध घेणाऱ्या रुग्णांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आवश्यक औषधांचा साठा एक दिवस आधीच केला आहे. त्यामुळे अद्याप कोणतीही मोठी धावपळ उडालेली नाही.
मुख्य मागण्या काय?
देशातील औषध व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल अब्जावधी रुपयांची असून त्यावर लाखो कुटुंबांचा रोजगार आणि उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राला भांडवलशाही आणि ऑनलाईन कंपन्यांचे ग्रहण लागल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
ई-फार्मसीवर पूर्ण बंदी किंवा कठोर नियंत्रण: डॉक्टरांच्या वैध चिठ्ठीशिवाय (Prescription) ऑनलाईन औषधे घरपोच दिली जात असल्यामुळे अंमली पदार्थांचा आणि गर्भपाताच्या गोळ्यांचा गैरवापर वाढला आहे. यावर सरकारने त्वरित बंदी घालावी.
कॉर्पोरेट सवलतींना चाप लावणे: मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या अवाजवी सवलती (Discounts) देऊन किरकोळ बाजारातील स्पर्धा मोडीत काढत आहेत. यामुळे सामान्य दुकानदार आर्थिक संकटात सापडला आहे.
पारदर्शक कायद्याची गरज: फार्मासिस्ट नसताना औषध विक्री करणे सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने औषध विक्रीबाबत अत्यंत कठोर नियमावली आणि पारदर्शक कायदा करावा.
परवाना प्रक्रियेत सुलभता: अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) औषध परवान्यांशी संबंधित नियमांचे सुलभीकरण व्हावे आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर होणारी जाचक कायदेशीर कारवाई थांबवण्यात यावी.
रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी चोख व्यवस्था
या देशव्यापी बंदमुळे रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून राज्य शासनाचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. एफडीए प्रशासनाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष सुरू केले असून विभागनिहाय विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासकीय व खाजगी रुग्णालयांच्या आवारातील (In-house) मेडिकल दुकाने तसेच २४ तास सुरू राहणारी आपत्कालीन औषध दुकाने या बंदमधून वगळण्यात आली आहेत. गंभीर आणि आपत्कालीन रुग्णांना औषधांचा तुटवडा भासू नये, याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, शासनाने केवळ कारवाईची भूमिका न घेता औषध विक्रेते संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलवावे. या समस्येवर कायमस्वरूपी व कायदेशीर तोडगा काढावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे.
