राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार असून त्यानुसार महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
तसेच ड्रायव्हिंग परवाना नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला. ते पुढे म्हणाले, राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे.
या क्षेत्राचे नियमन करून राज्याला महसूल मिळावा आणि तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शासन नियोजन करत आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज पाच रुपये महसूल जमा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक राईडमागे दोन रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे; तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे किंवा चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालविणाऱ्यांवर परिवहन विभागाकडून कठोर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांमध्ये महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बाईक टॅक्सी चालकाकडे वैध वाहनचालक परवाना; तसेच सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र (बॅज) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा बॅच देण्यापूर्वी अर्जदाराची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल.अर्जदाराने खासगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करता कामा नये; तसेच उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता एका महिन्याच्या आत करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. (रॅपिडो) आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मान्यता दिली होती.
