यावर्षीच्या साखर हंगामात नोव्हेंबर महिन्यात होणारी संभाव्य साखर टंचाई आणि आयात साखरेला होत असलेला विलंब लक्षात घेऊन साखर उद्योगांसह संघटनांचा विरोध डावलून शासनाने परवाना घेतलेल्या कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपूर्वीही कारखाने सुरू करण्याची परवानगी दिली (sugar season 2026) आहे.
तसे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. यावरून पुन्हा संघर्षाची चिन्हे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कमी पाऊस व दुष्काळसदृश्‍य परिस्थितीमुळे यावर्षी उसाची वाढ अपेक्षित झालेली नाही; पण दुसरीकडे देशांतर्गत साखरेचा साठा कमी आहे. त्यातून नोव्हेंबर महिन्यात ऐन सणासुदीच्या काळात साखर टंचाई होऊन दर वाढण्याचा धोका असल्याने सरकारने यापूर्वीच १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मुळात हाच हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, अशी उद्योगांसह शेतकरी संघटनांची मागणी होती.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामाला विरोध दर्शवितानाच संघर्ष होण्याचा इशारा दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा सरकारने १५ ऑक्टोबरपूर्वीही कारखाने सुरू करण्यास परवानगी देऊन उद्योगांसह संघटनांची मागणी बेदखल केली आहे.
जुलै-ऑगस्ट महिन्यांत साखरेच्या दरात अचानक वाढ झाली. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेतानाच दहा लाख टन साखर आयातीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने बाजारातील साखरेच दर उतरले; पण अजून सात ते साडेसात लाख टन आयात साखरेचे करार झाले आहेत; पण प्रत्यक्ष साखर आयात झालेली नाही. आतापर्यंत आयात साखरेपैकी केवळ अडीच लाख टन साखर आलेली आहे. उर्वरित साखर येण्यास नोव्हेंबर उजाडणार आहे, तोपर्यंत पुन्हा साखरेच्या दरात वाढ होण्याचा धोका असल्याने सरकारने जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वीच हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
हा निर्णय बिनडोकपणाचा : शेट्टी
मुळात आम्ही नोव्हेंबरशिवाय साखर कारखानेच सुरू करू देणार नाही. त्यात १५ ऑक्टोबरपूर्वीही साखर कारखाने सुरू करण्याची परवानगी शासन देत असेल तर हा निर्णय बिनडोकपणाचा आहे. त्याला आपला विरोध राहील. एकही कारखाना नोव्हेंबरशिवाय सुरू होणार नाही, यासाठी आम्ही दक्ष राहू, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
