केंद्र सरकारच्या गोटातून आर्थिक धोरणातील बदलाचे संकेत मिळत आहे. सामान्य व्यावसायिक ते बडया उद्योगपतींवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तू व सेवा कर संरचनेत (जीएसटी) बदल करण्याच्या मानसिकतेत केंद्र सरकार आहे. जीएसटीमधील कर टप्पे (टॅक्स स्लॅब), कर संरचनेत बदल आणि राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी भरपाईला ब्रेक आदी बाबींचा यामध्ये समावेश असण्याची शक्यता आहे. भारतात वस्तू व सेवा कर 01 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी हा उद्देश जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या मागे होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून जीएसटी करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होत आहे. आजवर जीएसटी कर संरचनेत राज्यांच्या शिफारशीनुसार अनेक महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. सर्वात कळीचा मुद्दा जीएसटी कर टप्प्यांचा आहे. विविध वस्तू व सेवांची वर्गवारी कर टप्प्यांत करण्यात आली आहे. सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12टक्के, 18टक्के, 28टक्के असे चार कर टप्पे आहेत. केंद्र सरकार जीएसटी कर टप्प्यांत घट करून संख्या चार वरुन तीन करण्याच्या विचाराधीन आहे.
केंद्र सरकारने कर टप्प्यात घट केल्यास त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवर होणार आहे. कर टप्पा कमी करुन महसूलात वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुधारीत रचनेनुसार, सध्या सर्वात कमी कर टप्पा 6 टक्क्यांचा असण्याची शक्यता आहे.
वस्तू व सेवा कर संरचना लागू केल्यानंतर राज्यांना होणारे थेट नुकसान टाळण्यासाठी नियमांची तरतूद करण्यात आली होती. पहिल्या पाच वर्षात राज्यांना जीएसटी भरपाई अदा केली जाणार होती. त्यानुसार राज्यांना पैसे वर्ग करण्यात येत आहेत. मात्र, येत्या जुलै महिन्यात जीएसटीला पाच वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे सरकारचा जीएसटीतील वाटा शून्य होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे महसूली उत्पन्न घटणार आहे.
