एसटी महामंडळाच राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिलंय. राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे. याबाबत मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु आहे. त्यामुळे कोर्ट या संदर्भात काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रकरणी कोर्टाने एक समिती स्थापन केली होती.या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणा संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यावर आज सुनावणी सुरू आहे. यावेळी एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे एसटीच्या विलीनिकरणाबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हा अहवाल एसटी कामगारांच्या विरोधातील तर नाही ना? अशी शंकाही या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.
संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात एसटी महामंडळाने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. एसटी महामंडळाने आतापर्यंत 7604 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केलं आहे. तर 11024 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच 8629 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 28 संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली होती. 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी या संघटनांनी सरकारला संपाची नोटीस दिली होती. त्यात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे डीए, घरभाडे भत्ता आणि वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि कामगार संघटनांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी कामगारांना घरभाडे आणि महागाई भत्ता देण्याचं मान्य करण्यात आलं. दिवाळीनंतर सुधारीत वेतन श्रेणीवर चर्चा करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. कामगार संघटनांना या वाटाघाटी पटल्या होत्या. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या पगारात कामगारांना वाढीव घरभाडे आणि महागाई भत्ताही देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही संप सुरूच राहिला. हा संप सुरू झाला तेव्हा एसटी महामंडळाच्या विलीनिकरणाचा मुद्दा पुढे आला आणि या मुद्द्यावरून एसटी कामगार आक्रमक झाले होते.
