केंद्रीय कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्तीधारकांना होळीपूर्वी महागाई भत्ता (DA) मिळणार अशी चर्चा होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित डीए मोदी सरकार लवकरच काढू शकतो, अशी शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती. मात्र, मोदी सरकारने महागाई भत्त्याबाबत मोठा निर्णय घेत केंद्रीय कर्माऱ्यांना धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. मोदी सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि सेवानिवृत्तरकांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यात वाढ करत सुधारणा करण्यास मोदी सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याची आवश्यकता नससल्याचेही सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले, की महागाईच्या आधारावर महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा यात वाढ केली जाईल. गेल्या दोन तिमाहित महागाईचा दर 5 टक्क्यांहूनही अधिक आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या 31 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. महागाई भत्त्यात वाढ झाली असती तर देशभरातील 50 लाखांपेक्षाही जास्त केंद्रीय कर्मचारी व 65 लाखांहूनही जास्त सेवानिवृत्तीधारकांना लाभ मिळाला असता.
रिपोर्टनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित डीएबाबत निर्णय होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे होळीपूर्वी वाढीव डीए मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 31 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. ऑल इंडिया कंन्जुमर प्राईस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्सची (AICPI) डिसेंबर 2021 ची आकडेवारी पाहता केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ करू शकतात. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता हा 34 टक्के इतका होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षावर पाणी फिरले आहे.
