मराठी राजभाषा विधेयक अखेर मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता मुंबईपासून ते गडचिरोलीपर्यंत मराठीतच कामकाज चालणार आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले. अखेर दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. राज्याचे भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर सभागृहात निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधक महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) या नाही तर त्या मुद्द्यावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. महत्वाचे म्हणजे या अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये आमने-सामने येत आहेत. आज सकाळी अधिवेशनाची सुरुवात ही गोंधळामध्येच झाली. या गोंधळामध्येच मराठी राजभाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मांडल्यानंतर भाजपच्या आमदारांनीही (BJP MLA) त्याला पाठिंबा दिला.
भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी निवेदन सादर करताना सांगितले की, ‘सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता त्यामुळे त्यांना बंधंनकारक नव्हते म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. अनेक मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सुचना करतात. सर्व त्रुटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मेट्रोच्या परिक्षा या फक्त इंग्रजी भाषेत घेतल्या गेल्या. कारण तसा नियम नव्हता. आता पळवाटा संपतील. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून ते राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल.
या विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करतो.’ तसंच, ‘जिल्हा भाषा समिती ही सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी एक जागा असावी यासाठी तयार करण्यात आले आहे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर ते प्रकरण तडीस लावण्याची जबाबदारी असले. त्यामुळे असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाही’, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
