फूड डिलिव्हरी अॅप्स अर्थात ऑनलाईन फूड घरपोच करणार्या अॅप्सवर पाच टक्के कर लावण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेच्या पॅनेलने केली आहे.
येत्या शुक्रवारी होणार्या परिषदेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर झोमॅटो, स्विगी यासारख्या अॅप्सच्या माध्यमातून ऑनलाईन खाद्यपदार्थ मागविणार्यांना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे.
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची बैठक होत असून त्यात ऑनलाईन फूड पुरवणार्या अॅप्सवर पाच टक्के कर लावण्याच्या शिफारशीवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या ऑनलाईन फूडवर कोणताही कर लावला जात नाही, त्यामुळे सरकारचे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा पॅनेलने केला आहे.
फूड अॅग्रिगेटर्स म्हणजे झोमॅटो, स्विगीसारख्या अॅप्स चालकांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानून त्यांच्यावर कर लावण्याची तयारी जीएसटी परिषदेने चालू केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या परिषदेच्या बैठकीस विविध राज्यांचे अर्थमंत्री तसेच इतर सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.
परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याच्या मुद्यावरही चर्चा होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय कोविड-19 शी संबंधित आवश्यक सामानांवरील कर कमी करण्याचा निर्णय या बैठकीत होऊ शकतो. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी करवसुली एक लाख कोटी रुपयांच्या वर म्हणजे 1.12 लाख कोटी रुपये इतकी झाली होती. गतवर्षीच्या ऑगस्टच्या तुलनेत ही वाढ तीस टक्क्यांनी जास्त होती.
