देशभरात महागाईचा जो आगडोंब उसळला आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना खिशाला मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहेत. पेट्रोल-डीझेल, किराणा, खाद्यतेल, भाजीपाला, प्रवास, हॉटेलिंग सगळं काही महागलं आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दरही गेल्या काही महिन्यात जवळपास दुप्पट झालेले आहेत. त्यामुळे गृहिणींचे आर्थिक बजेटही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने एलपीजीवर एलपीजी सबसिडी द्यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून सातत्याने केली जात आहे.
एलपीजीवर सध्या सरकारकडून सबसिडी दिली जाते की नाही, याबाबतही अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. ‘सरकारद्वारे प्रदान करण्यात येणार्‍या एलपीजी अनुदानावरील ही सबसिडी केवळ मर्यादित संख्येच्या लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. उर्वरित सर्व ग्राहकांना बाजारभावानुसार पैसे द्यावे लागतील’, अशी महत्वपूर्ण माहिती ऑईल सेक्रेटरी पंकज जैन यांनी दिली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्चमध्ये जाहीर केलेलं अनुदान हेच एकमेव अनुदान दिलं जात आहे. जून 2020 पासून घरगुती गॅस सिलेंडरवर कोणतंही अनुदान देण्यात येत नाही. देशातील पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) ज्यांना मोफत गॅस कनेक्शन्स मिळाली आहेत अशा नऊ कोटी गरीब महिलांनाच एलपीजी अनुदान मिळणार आहे.
आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटी लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी देऊ. देशातील माता-भगिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे वार्षिक सुमारे 6,100 कोटी रुपयांची महसुलात घट होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
