प्रत्येक माणसाला पैसे कमावणे गरजेचे असते. जर तुम्हालाही वाटत असेल की काहीतरी व्यवसाय करणे योग्य निर्णय ठरेल तर आज आम्ही तुम्हाला एका व्यवसायाबाद्दल माहिती देणार आहोत. जर तुम्ही शेतकरी असाल तर हि बातमी तुमच्यासाठी जास्त फायद्याची ठरू शकते, कारण शेळी, गाय, म्हैस अशी जनावरे ज्यांच्या घरी आहेत त्यांना याबाबत थोडीफार माहिती असतेच. कारण डेअरी व्यवसाय करायचं म्हटलं की, शेतीसोबतच
पशुपालन (Animal Husbandry) करून दुधाचे (Milk) उत्पादन मिळवू शकतात. दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकार तुम्हाला मदत म्हणून दुग्ध व्यवसाय (Dairy business) करण्यासाठी अनुदान देते. चला तर जाणून घेऊयात अधिक माहिती..
डेअरी व्यवसायाबाबत महत्वाचे मुद्दे..
जर तुम्हाला डेअरी व्यवसाय करायचा असेल तर दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पैसे कमावता यावे यासाठी सरकारकडून 33% पर्यंत अनुदान दिले जाते. दुग्धव्यवसाय वाढण्यासाठी सरकार अनेक खास योजनाही (sarkari Yojna) राबवते.
सरकार दुग्धव्यवसाय उभारण्यासाठी जे अनुदान देत असते. ते नाबार्डमार्फत शेतकऱ्यांना 33% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
शेतकऱ्यांचे शेतीतून उत्पन्न वाढविण्यायासोबतच दुग्धोत्पादन वाढवण्याचं याशिवाय व्यावसायिक स्तरावर दूध हाताळण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणणे आणि असंघटित क्षेत्रात स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे देखील या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर त्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. तसेच तुमच्या डेअरी स्टार्टअपचा प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक असते. यामध्ये तुमच्या व्यवसायाचे मॉडेल कोणत्या पद्धतीचे आहे याबद्दल उल्लेख करणे गरजेचे आहे.
या योजनेसाठी शेतकरी आणि वैयक्तिक उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्था आणि संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कंपन्या आणि गट, संघटित क्षेत्रातील बचत गट, दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ अर्ज करू शकतात.
या योजनेंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी, तुम्हाला राज्य सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक बँका, राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कर्ज देतात. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर तुम्ही ज्या बँकेत कर्ज घेतले आहे त्या बँकेकडून नाबार्डकडे अनुदानासाठी कागदपत्रे पाठवली जातात.
विशेष म्हणजे जर एखाद्या कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर ते देखील घेऊ शकतात. याअंतर्गत त्यांना वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र डेअरी युनिट्स स्थापन करावी लागतील.
डेअरी युनिटच्या कींमतीच्या 25% सर्वसाधारण वर्गासाठी आणि 33% अनुदान अनुसूचित जाती/जमाती मधील शेतकऱ्यांना दिले जाते.
तुम्ही नाबार्डच्या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊ शकता आणि अनुदानांबद्दल अधिक माहिती घेऊ शकता.
