लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याच्या प्रश्नावर राजकारण राज्यात तापलं काही पक्षांना त्याचा फटकाही बसला तसेच काहींना फायदाही झाला . त्यामुळे राज्यात, देशात कांद्याचे राजकारण जोरात होताना दिसते.
निवडणुकीतील मतावर त्याचा परिणाम होतो.
कांद्याची राजकीय बात महत्वाची ठरतेय.निवडणुकीत कांदा हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो आहे असे वास्तव निर्माण होत आहे.नुकताच अफगाणिस्तान च्या कांद्याची आयात पंजाब, दिल्ली येथे होत आहे त्यामुळे कांद्याचे भाव देशांतर्गत थोडे गडगडत आहेत असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीतही कांद्याचा प्रश्न निर्णायक ठरणार आहे असे चित्र आहे.
नुकतेच केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात मूल्य हटवले तसेच निर्यात शुल्क वीस टक्क्यांनी कमी केले. याचा फायदा राज्यातील महायुतीला होणार असेही बोलले जाते.केंद्राने हा निर्णय येत्या विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन घेतला आहे अशीही टीका काही शेतकरी संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत कांदा निर्यातबंदीचा महायुतीला मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या रोषाला अगदी पंतप्रधानांनाही जाहीर सभेत सामोरे जावे लागले.
राज्यात कांद्याचे उत्पादन अधिक असलेल्या प्रभाव क्षेत्रात नाशिक जिल्ह्यात महायुतीच्या उमेदवारांना पराभव सोसावा लागला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही कांद्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे वक्तव्य केले होते.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील सरकारने केंद्राकडे याचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर केंद्राने कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य हटवले तसेच निर्यात शुल्कही चाळीस टक्क्यांवरून वीस टक्के केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करून पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.
वास्तव मात्र वेगळेच….
केंद्राच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना सध्या तरी काहीच फायदा होणार नाही.कारण शेतकऱ्यांकडे वखारीत साठवलेला कांदा विक्रीसाठी फारच कमी प्रमाणात आहे.काहींचा तो संपलेला आहे. कांद्याच्या हंगामात बहुतांश शेतकरी कांदा काढणीनंतर लगेच तो बाजारात मिळेल त्या भावाने विकतो. बोटावर मोजता येईल असाच शेतकरी कांदा साठवून ठेवतो.सध्या बाजारात विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा व्यापाऱ्यांना अधिक होणार आहे.
केंद्राने हा निर्णय राज्यातील येत्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे असे काही शेतकऱ्यांचे तसेच विरोधकांचे म्हणणे आहे. केंद्राने मात्र कांदानिर्यात धोरणात पुढील काळात बदल करता कामा नये.हेच धोरण निवडणुकानंतरही राहिले तर पुढील हंगामात याचा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्की होईल असे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
