महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना(central government schemes for women) राबवल्या जात आहेत. महिलांनी आर्थिक स्वावलंबी व्हावे तसेच या योजनांमुळे महिलांच्या हातात पैसे राहावेत, हा यामागे उद्देश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आता नवी योजना आणली आहे. या योजनेचे नाव विमा सखी असे असून त्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळण्याची संधी आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही योजना काय आहे? महिलांना नेमका कोणता आर्थिक लाभ होऊ शकतो? हे जाणून घेऊ या.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या योजनेचे नाव ‘विमा सखी योजना‘ असे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज म्हणजेच 9 डिसेंबर रोजी हरियाणाच्या दौऱ्यावर आहेत. आपल्या या दौऱ्यादरम्यान ते या योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी (LIC) या भारत सरकारच्या मालकीच्या विमा कंपनीकडून ही योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत आगामी तीन वर्षांत 2 लाख महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनेत महिलांना सहभागी होण्यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या योजनेसाठी महिलांचे किमान शिक्षण इयत्ता 10 वी पर्यंत झालेले असणे आवश्यक आहे. महिलेचे किमान वय 18 वर्षे पूर्ण झालेले असायला हवेत.
या योजनेच्या(central government schemes for women) माध्यमातून महिलांना तीन वर्षे प्रशिक्षण दिले जाईल. या काळात महिलांना स्टायपेंडही मिळेल. तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर महिला एलआयसी एजंट म्हणून काम करू शकतात. पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेल्या विमा सखींना एलआयसीमध्ये डेव्हलपमेंट ऑफिसर या पदावर काम करण्याचीही संधी दिली जाईल.
या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रत्येक महिन्याला स्टायपेंड म्हणून 7 हजार रुपये मिळतील. दुसऱ्या वर्षी ही रक्कम 6 हजार केली जाईल. तर तिसऱ्या वर्षी स्टायपेंडची ही रक्कम 5000 रुपये होईल. महिलांनी आपले टार्गेट पूर्ण केल्यानंतर त्यांना कमीशनही दिले जाईल. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 35 हजार महिलांना विमा एजंट म्हणून रोजगाराची संधी दिली जाईल. त्यानंतरच्या टप्प्यात आणखी 50 हजार महिलांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.
