उसाची एफआरपी देताना ज्या-त्या वर्षीचा साखर उताराच ग्राह्य धरावा, असा खुलासा केंद्र सरकारने शुक्रवारी एका परिपत्रकाद्वारे केला आहे. यामुळे गेल्या हंगामात उताऱ्यापेक्षा कमी-जास्त दर दिलेल्या कारखान्यांसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बहुंताशी कारखान्यांचा गेल्यावर्षीचा ताळेबंद पूर्ण होऊन प्राप्तिकराचीही पूर्तता झाल्याने जादा पैसे दिलेल्या कारखान्यांसमोर अर्थिक अडचणी शक्य आहेत.
केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागमार्फत दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ‘एफआरपी’चा दर कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशी विचारात घेऊन जाहीर केला जातो. या एफआरपीमध्ये साखर उताऱ्याचे मूळ प्रमाण १०.२५ टक्के धरून त्यानुसार दर ठरवलेला असतो आणि पुढील प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीव उताऱ्यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम देण्याचे तरतूद असते. साखर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील कलम ३(२) अंतर्गत उसाचा पुरवठा झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एकाच हप्त्यात संपूर्ण एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणे बंधनकारक आहे.
साखर आयुक्तालयाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन सन २०२३-२४ गाळप हंगामातील सरासरी साखर उतारा व तोडणी-ओढणी खर्च विचारात घेऊन एफआरपीच्या रकमा देण्याबाबत २२ एप्रिल २०२४ च्या पत्राद्वारे साखर कारखान्यांना आदेश दिले होते. त्यावर साखर संघ व ‘विस्मा’ (पुणे) यांनी हे आदेश मूळ ऊस नियंत्रण आदेश तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्च २०२५ च्या आदेशात अशी कोणतीही तरतूद नसल्याने आपला आदेश रद्द करण्याबाबत विनंती केली होती.
तथापि, साखर आयुक्तालयाकडून ही विनंती मान्य केली नाही. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांनी गेल्या वर्षीचा साखर उतारा व तोडणी-ओढणी खर्च ग्रहित धरून एफआरपीच्या रकमा दिल्या आहेत. साखर आयुक्तालयाचा या आदेशास अनुसरून साखर संघाने ३ जुलै २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडे एफआरपी देण्यासाठी कोणता साखर उतारा धरून एफआरपीच्या रकमा द्यावयाच्या याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्याला उत्तर देताना केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १०) आदेश काढून एफआरपीची रक्कम देताना कृषिमूल्य आयेागाच्या शिफारशीनुसार दरवर्षी उसाची एफआरपी निश्चित केली जात असल्याने ज्या-त्या वर्षीचाच साखर उतारा ग्राह्य धरून एफआरपी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘प्राप्तिकर’च्या प्रश्नांना द्यावे लागणार तोंड
केंद्र सरकारच्या नव्या खुलाशामुळे बऱ्याच कारखान्यांपुढे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही कारखान्यांची रक्कम जादा गेली आहे तर काही कारखान्यांना अजून काही रक्कम द्यावी लागणार आहे. बहुतांशी कारखान्यांनी आपआपले ताळेबंद पूर्ण करून प्राप्तिकराचा परतावादेखील भरलेला आहे. जादा रकमा दिलेल्या कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाच्या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागणार आहे.
मूळ कायद्यातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करूनच सर्व प्रकारचे आदेश दिले पाहिजेत. सर्वांनीच कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. हा एकमेव संदेश केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशातून दिसून येतो.
