नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाचे पीएफ खाते असते. ही रक्कम आपल्या निवृत्तीची सोय असते. तुम्हाला निवृत्तीनंतर या निधीचा फायदा घेता येतो. असे असले तरी अनेकजण घर घेणं, लग्न करणं अशा गोष्टींसाठी पीएफची थोडीफार रक्कम काढतात.
पीएफची संपूर्ण रक्कम तुम्ही काढू शकत नाही, ह आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहिती असेल. पण केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) च्या नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे नोकरदार वर्गाला त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड – PF) मधून मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढण्याची मुभा मिळणार आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार आता तुम्हाला संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्यासाठी निवृत्तीपर्यंत (58 वर्षे) किंवा बेरोजगार होण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. याचा अर्थ नोकरीत असतानाच तुम्ही तुमच्या पीएफ खात्यातील संपूर्ण रक्कम काढू शकाल. हा प्रस्ताव जर मंजूर झाला तर प्रत्येक 10 वर्षांनी तुम्ही तुमच्या पीएफमधील मोठा हिस्सा काढण्यास पात्र असाल. सरकारकडून हा प्रस्ताव गांभीर्याने विचारात घेण्यात आलाय. यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. इकॉनॉमिक्स टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
सध्याचे पीएफ काढण्याचे नियम काय आहेत?
सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने (EPFO) च्या नियमांनुसार, संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्यासाठी खालील दोन अटी लागू आहेत. पहिली निवृत्ती. कर्मचारी 58 वर्षांचा झाल्यावर किंवा निवृत्त झाल्यावर संपूर्ण पीएफ रक्कम काढू शकतो. दुसरी बेरोजगारी. जर कर्मचारी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेरोजगार असेल तर तो संपूर्ण रक्कम काढू शकतो.याशिवाय काही विशिष्ट कारणांसाठी आंशिक पैसे काढण्याची परवानगी असते. जसे की वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती म्हणजेच गंभीर आजारांवर उपचारासाठी (उदा., कर्करोग, टीबी, हृदयविकार) कर्मचार्‍याला त्याच्या हिस्स्याच्या रकमेपैकी 6 महिन्यांच्या पगाराइतकी किंवा त्याच्या पीएफ शिल्लकेपैकी कमी असलेली रक्कम काढता येते. घर खरेदी/बांधकाम करायला घेतलेल्या कर्मचार्‍याला 5 वर्षांच्या सेवेनंतर 90% रक्कम घर खरेदी, बांधकाम किंवा गहाणखत (EMI) साठी काढता येते. लग्न/शिक्षणासाठी 7 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचारी स्वतःच्या, मुलांच्या किंवा भावंडांच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी 50% रक्कम काढू शकतो. तर एक महिन्याच्या बेरोजगारीनंतर 75% रक्कम आणि दोन महिन्यांनंतर संपूर्ण रक्कम काढता येते.
डिजिटल प्रक्रिया सुलभ
असे असले तरी या सर्व कारणांसाठी काही अटी आणि मर्यादा लागू आहेत, आणि काहीवेळा कागदपत्रे किंवा नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक असते.नव्या प्रस्तावित नियमांचा काय फायदा होईल?EPFO च्या नव्या प्रस्तावानुसार, कर्मचार्‍यांना नोकरीत असताना दर 10 वर्षांनी पीएफमधील मोठी रक्कम काढण्याची परवानगी मिळेल. यामुळे कर्मचार्‍यांना अनेक फायदे मिळतील. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या गरजेनुसार पीएफमधील रक्कम वापरता येईल, ज्यामुळे मोठ्या खर्चांसाठी बँक कर्ज घेण्याची गरज कमी होईल. घर खरेदी, शिक्षण, लग्न, वैद्यकीय खर्च यांसारख्या मोठ्या गरजांसाठी रक्कम काढता येईल, आणि त्यासाठी निवृत्तीपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या स्वतःच्या बचतीवर अवलंबून राहता येईल, ज्यामुळे कर्जाचा बोजा आणि व्याजाचा खर्च कमी होईल. EPFO ने डिजिटल प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ऑटो-क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा 1 लाखावरून 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे, आणि 95% प्रकरणांमध्ये दावे 3-4 दिवसांत निकालात काढले जातात.
इतर महत्त्वाचे बदल
मे किंवा जून 2025 पासून कर्मचारी UPI (उदा., Paytm, Google Pay) आणि ATM द्वारे 1 लाख रुपयांपर्यंत तात्काळ रक्कम काढू शकतील. यासाठी आधार-लिंक्ड UAN आणि OTP आवश्यक असेल.
नव्या नियमांनुसार 3 वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचारी 90% रक्कम घर खरेदी, बांधकाम किंवा EMI साठी काढू शकतात (पूर्वी यासाठी 5 वर्षांची अट होती). हा लाभ आयुष्यात फक्त एकदाच घेता येईल. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितींसाठी 1 लाखापर्यंतचे दावे स्वयंचलित मंजूर होतात, आणि एकूण 18 पडताळणी निकषांवर प्रक्रिया जलद झाली आहे. पेन्शनधारकांना आता कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढता येईल, आणि यासाठी अतिरिक्त पडताळणीची गरज नाही. EPFO ने 120 डेटाबेस एकत्रित केले असून, 95% दावे 3 दिवसांत निकालात काढले जातात. यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि फसवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे.
करासंबंधी नियम
जर तुम्ही 5 वर्षांपेक्षा कमी काळात पीएफ रक्कम काढली, तर 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर 10% (PAN असल्यास) किंवा 30% (PAN नसल्यास) TDS आकारला जाईल. 5 वर्षांच्या सेवेनंतर काढलेली रक्कम करमुक्त असते. पीएफ खाते नव्या नियोक्त्याकडे हस्तांतरित केल्यास कर आकारला जात नाही. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्मचार्‍यांना त्यांच्या दीर्घकालीन बचतीचा उपयोग त्यांच्या तात्काळ गरजांसाठी करता येईल. विशेषतः मध्यमवर्गीयांना घर खरेदी, शिक्षण, किंवा वैद्यकीय खर्च यांसारख्या मोठ्या गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळेल. कर्मचार्‍यांनी निवृत्तीसाठी पुरेशी रक्कम शिल्लक ठेवावी. कारण पीएफ ही प्रामुख्याने निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी असते, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
