मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा धडका सरकारने लावला आहे. एका पाठोपाठ एक मागण्या मान्य होत आहेत. जरांगे पाटील सरसकट आरक्षण आणि सगेसोयऱ्यावरून दोन पावलं मागे आल्याचे दिसले. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसी समावेशाचा मोठा मार्ग यामुळे खुला झाला. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची लगीनघाई सुरू झाली आहे. पण त्याचवेळी जरांगे पाटलांना पहिला मोठा धक्का बसला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीविरोधात लोकहितवादी याचिका (PIL Against Hyderabad Gazette Notification) दाखल करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविरोधात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची लढाई आता पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार का? याकडे सर्वच समाजाचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे जनहित याचिका?
ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये आणि त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम विनंती याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या
धाराशिव जिल्ह्यात कुणबी मराठा – कुणबी व कुणबी मराठा जात प्रमाणपञ देण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांना मराठा समाजातील भुधारक,भुमीहीन,शेतमजूर किंवा बटाईदार म्हणून जमीन शेती करत असल्याचा पुरावा सादर करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.
वडील आणि आजोबा पुर्वीचे रहीवाशी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दाखला व अन्य पुरावे तहसीलदार यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. कुणबी असल्याच्या माहितीसाठी गावातील जेष्ठ नागरिक,पोलिस पाटील यांची मदत घेऊन कागदपत्रं तयार केली जाणार आहे. अंतिम पडताळणीसाठी तहसील स्तरावरची समिती निर्णय घेणार आहे.
