मोदी सरकारने देशातील 12 सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणासाठी पुन्हा कंबर कसल्याचे समोर येत आहे. यापूर्वीही मोदी सरकारने असा प्रयोग केला आणि देशातील सरकारी बँकांची संख्या कमी केली. आताही तोच प्रयोग होण्याची शक्यता आहे.
या विलिनीकरणाला अर्थातच बँक कर्मचारी संघटनांचा जोरदार विरोध आहे. या विलिनीकरणातून सरकारला बरंच काही साध्य करायचं आहे. सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) यांच्यामध्ये येत्या दोन-तीन दिवसात याविषयीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.
आता देशात 4-5 सरकारी बँका
सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 12-13 सप्टेंबर रोजी बैठक होईल. या बैठकीत बँकिंग सुधारणेवर चर्चा होईल. दोन वर्षांनी अशा प्रकारची बैठक होत आहे. यामध्ये बँकांसाठीचा रोडमॅप, त्यांचा आकार, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठीची रणनीती, एआयचा वापर, गुड गव्हर्नन्स, ग्राहकांना झटपट सेवा याविषयी चर्चा होईल. या बैठकीला RBI चे डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. आणि कंसल्टिंग फर्म McKinsey चे सदस्य पण उपस्थित असतील.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाची चर्चा रंगणार आहे. देशातील 12 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करून केवळ 4 ते 5 मोठ्या सरकारी बँका तयार करण्यात येतील. याच बँका कारभार हाकतील. जागतिकरणाचा हाकारे वाजत असताना बँकिंग क्षेत्रालाही या स्पर्धेत उतरण्यासाठी सरकार दरबारी मोठी तयारी सुरू असल्याचे कळते.
2020 मध्ये सरकारने विलिनीकरणाची मोठी प्रक्रिया राबवली होती. त्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून थेट 12 वर आली. आता सरकार अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान करण्यासाठी आणि तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेण्यासाठी बँकांच्या विलिनीकरणासाठी आग्रही असल्याचे समोर येत आहे. विकसीत भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल टाकल्याचे समोर येत आहे.
खातेधारकांवर काय होईल परिणाम?
बँकांच्या विलिनीकरणामुळे खातेधारकांवर काय परिणाम होणार असा सवाल त्यांच्या मनात आहे. त्यांच्या बँक खात्यातील जमा रक्कम, मुदत ठेव, आवर्ती मुदत ठेव आणि इतर ठेवींचे काय होणार असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तर तुमच्या कोणत्याही गुंतवणुकीवर आणि ठेवीवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. बँकांच्या विलिनीकरणामुळे थोडा कागदपत्रांचा ताप होईल. बँकेचे नाव, IFSC Code बदलेल. खातेदारांचा जुना ग्राहक क्रमांक आणि खाते क्रमांक पण बदलेल.
