राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर मार्गी लागणार आहेत. दिवाळीनंतर लगेचच राज्यात निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने तीन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्याची योजना आखली आहे. या निर्णयामुळे विकासकामांवर आचारसंहितेचा परिणाम होण्याची शक्यता असून, राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
तीन टप्प्यांत निवडणुकांचा प्रस्ताव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाने निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
पहिला टप्पा: नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका.
दुसरा टप्पा: त्यानंतर नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका.
तिसरा टप्पा: तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात, जानेवारी २०२६ मध्ये मुंबईसह २९ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.
या प्रस्तावामुळे, मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी तयारीला काहीसा वेळ मिळणार आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत या महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
आचारसंहितेचा परिणाम आणि न्यायालयाची नाराजी
या तीन टप्प्यांमुळे राज्यात नोव्हेंबर ते जानेवारी दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू राहील. ही आचारसंहिता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रापुरतीच मर्यादित असली तरी, त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मे महिन्यात न्यायालयाने सप्टेंबरच्या आत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता, मात्र तो पाळला न गेल्याने न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. यापुढे निवडणुकांसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एकंदरीत, राज्यातील राजकीय वातावरण निवडणुकीमुळे तापणार असून, रखडलेली कामे मार्गी लावण्याची वेळ अखेर आली आहे. दिवाळीनंतर राजकीय फटाक्यांची मालिका सुरू होऊन ती महापालिका निवडणुकांपर्यंत चालू राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
