भारतात ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टीचा नियम चर्चेत.नवीन कामगार कायद्यांमुळे कंपन्यांना लवचिक वेळापत्रकाची मुभा. जपान, जर्मनी, स्पेनसारख्या देशांत हा प्रयोग यशस्वी
दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे या प्रमुख भारतीय शहरांमधील बहुतेक कार्यालये ५ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याचे वेळापत्रक पाळली जात आहे.
परंतु कामाच्या जास्त ताणामुळे आठवड्यातून फक्त ४ दिवस काम असावे आणि उर्वरित ३ दिवस सुट्ट्या असाव्यात असे कर्मचाऱ्यांना वाटते. जगातील काही देशात जसे की, जापान, स्पेन, आणि जर्मनीमधील कंपन्या ४ दिवसाचा वर्क वीक शेड्युल एका प्रायोगिक तत्त्वावर पाळला जातोय.
दरम्यान भारतातील कर्मचाऱ्यांनाही ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टीचा शेड्यूल हवा, पण भारतात हे शक्य आहे का? गेल्या महिन्यात कामगार कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भारतात चार दिवसांचा कामाचा आठवडा सुरू होईल का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुमची कंपनी ते मान्य करेल का? अशा प्रश्न विचारली जात आहेत.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १२ डिसेंबर रोजी X वर याबाबत एक पोस्ट पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये मंत्रालयाने ४ दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याच्या शक्यतेला सहमती दर्शवली होती. नवीन कामगार कायद्यांनुसार, आठवड्यात कमाल ४८ तासांची कामाची मर्यादा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी या पोस्टमधून दिली होती.कामगार मंत्रालयाने त्यांच्या ‘मिथबस्टर’ पोस्टमध्ये चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याला शक्य करणाऱ्या परिस्थिती स्पष्ट केल्यात. कामगार मंत्रालयानुसार सुधारित कामगार संहिता चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यासाठी १२ तासांच्या लवचिक वेळापत्रकाला परवानगी देते. यात यामुळे आठवड्यातील उर्वरित तीन दिवस पगारी सुट्ट्या मिळतात. याचा अर्थ असा की जर कंपनी १२ तासांच्या शिफ्टसाठी सहमत झाली तर कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करावे लागेल आणि उर्वरित ३ दिवस त्यांच्या सुट्टीचे दिवस असतील.
कामगार मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की १२ तासांच्या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टीचा किंवा स्प्रेड-ओव्हरचा समावेश असेन. जर एखाद्या कंपनी किंवा कार्यालयाने तुम्हाला चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यात १२ तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास सांगितले असेल, तर तुम्हाला एक्स्ट्रा पेमेंट मिळेल का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. त्यावर
कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, आठवड्यात जास्तीत जास्त ४८ तास काम निश्चित करण्यात आलेत. कंपनीला दैनंदिन तासांपेक्षा जास्त कामासाठी दुप्पट रक्कम द्यावी लागेल.
