केंद्र सरकारचा बहुप्रतिक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प (Parliamentary Session 2026) रविवार, १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला जाईल. संसदीय अधिवेशन (Parliamentary Session 2026) २८ जानेवारीला सुरू होईल आणि आर्थिक सर्वेक्षण २९ जानेवारीला लोकसभेत सादर केले जाईल.
आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती, विकास दर आणि भविष्यातील आव्हाने यांचा समावेश असेल. (Parliamentary budget session 2026)
हे बजेट मोदी ३.० (Modi 3.0) सरकारचे दुसरे पूर्ण बजेट असेल. यापूर्वी, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले पूर्ण बजेट २०२५ मध्ये सादर करण्यात आले होते. हे बजेट सरकारसाठी महत्त्वाचे मानले जाते कारण ते अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची आशा करते.
१ फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल
देशाने यापूर्वीही रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २८ फेब्रुवारी, रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला होता. बऱ्याच काळापासून, भारतातील केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात असे. २०१७ मध्ये, मोदी सरकारने ही परंपरा बदलली आणि अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख १ फेब्रुवारी केली. सरकारने असा युक्तिवाद केला की यामुळे नवीन योजनांची लवकर अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. असा यामागचा उद्देश आहे.
मोदी ३.० सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्पया वर्षीच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2026) आर्थिक गती कायम ठेवण्यासाठी आणि उच्च कर, वाढती महागाई आणि घरगुती खर्चाच्या दबावाखाली संघर्ष करणाऱ्या मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
