इंधनाच्या वाढत्या किमती, एका चार्जिंगमध्ये उत्तम मायलेज, क्लासी लुक आणि क्रेझ यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वाहनांकडे गेल्या तीन वर्षांत नागरिकांचा कल चांगलाच वाढला आहे.
परिणामी इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2023 च्या तुलनेत 2025 मध्ये एकूण ई-वाहनांच्या संख्येत 45.33 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, पूर्णतः बॅटरीवर चालणार्या प्युअर ईव्ही श्रेणीला ग्राहकांनी सर्वाधिक पसंती दिल्याचे चित्र आहे. राज्यात गेल्या तीन वर्षांत वाढलेल्या ई-वाहनांमुळे दरवर्षी अंदाजे 1.5 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टळू शकते. 2025 मध्ये ईव्हीची संख्या विक्रमी 169 टक्क्यांनी वाढली आहे.
पर्यावरणीय भाषेत सांगायचे झाल्यास, सुमारे 70 ते 80 लाख झाडे एका वर्षात जितका कार्बन शोषतात तितक्या प्रमाणातील प्रदूषणाची बचत या ई-वाहनांमुळे होऊ शकते. 2024 मध्ये 86,852 असलेल्या प्युअर ईव्ही वाहनांची संख्या 2025 मध्ये थेट 2 लाख 33 हजार 728 वर पोहोचली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणि पर्यावरणाबद्दलची जागरूकता यामुळे हायब्रीड तंत्रज्ञानालाही मोठी मागणी मिळत आहे. स्ट्राँग हायब्रीड आणि प्लग-इन हायब्रीड अशा दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांची संख्या वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाली आहे. वाढत्या ट्रेंडमुळे 2026 च्या सुरुवातीच्या काळातच साधारण 49 हजार 531 हून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
20 कोटी लिटरपर्यंत पेट्रोलची बचत
राज्यात सध्या नोंद असलेल्या बॅटरीवर चालणार्या आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक अशा सुमारे 2.66 लाख ई-वाहनांमुळे पेट्रोलचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होत असल्याचे तज्ञ सांगतात. सरासरी पेट्रोल कार वर्षाला 10 ते 12 हजार किलोमीटर धावत असून ती साधारण 700 ते 800 लिटर पेट्रोल खर्च करते. या तुलनेत ई-वाहनांचा वापर वाढल्यामुळे राज्यात दरवर्षी अंदाजे 20 कोटी लिटरपर्यंत पेट्रोलची बचत होऊ शकते. पेट्रोलचा सरासरी दर 100 रुपये प्रति लिटर गृहीत धरल्यास या बचतीची आर्थिक किंमत जवळपास 2 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
