लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची सर्वात लोकप्रिय योजना ठरली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने ही योजना जाहीर केली. महाराष्ट्रातील कोट्यानधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला.
आता या योजनेबाबत धक्कादाय खुलासा झाला असून खळबळजनक आकडेवारी उघड झाली आहे.
राज्य शासनाद्वारे राबवण्यात आलेल्या संपूर्ण पडताळणी आणि ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेनंतर महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा आवाका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. आरटीआय मधून आकडेवारी समोर आली आहे.
या मोहिमेमुळे सक्रिय लाभार्थी महिलांची संख्या जवळपास 2.48 कोटींवरून घसरून थेट 1.65 कोटीवर आली आहे. हजारो अपात्र शासकीय कर्मचारी कुटुंबांकडून बेकायदेशीरपणे लाटलेले पैशांची वसुली करण्याची अधिकृत यंत्रणा अद्याप ठप्प? आरटीआय मधून वसुलीची आकडेवारी प्राप्त नाही असा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती दिली.
ई केवायसी पूर्ण न झाल्याने दुर्गम भागातल्या गरीब महिला अजूनही योजनेपासून वंचित असल्याचा आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र दावा घाडगे यांनी केला. लाभार्थ्यांची संख्या 1.65 कोटींवर स्थिरावल्यामुळे, या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा 2,484.92 कोटी रुपये इतका असून, वार्षिक खर्च 29,819.10 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
वगळण्यात आलेल्या घटकांची वर्गवारी 92 लाख महिला वगळल्याची माहिती अधिकारातील खुलाशांनुसार, अपात्रतेच्या विविध निकषांच्या आधारे तब्बल 92.10 लाख नोंदी या मोहिमेदरम्यान रद्द करण्यात आल्या आहेत.
माहिती अधिकारात समोर आलेली धक्कादायक आकडेवारी
अपात्रतेचे कारणलाभार्थ्यांची संख्या
केवायसी (e-KYC) पूर्ण न केलेले – 62,00,000
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त- 16,00,000
ई-केवायसी अंतर्गत शासकीय कर्मचारी (स्वयं-घोषणेद्वारे)- 4,42,000
संजय गांधी निराधार योजनेचा (SGNY) लाभ आधीच घेत असलेले- 3,60,000
एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी- 2,50,000
65 वर्षांच्या वयोमर्यादे पेक्षा अधिक वय- 80,000
जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत वगळलेले- 1,70,000
शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले- 8,000
एकूण अंदाजे कपात -92,10,000
प्राप्त आकडेवारीनुसार, 4.42 लाख स्वयं-घोषित शासकीय कर्मचारी आणि 8,000 सत्यापित शासकीय कर्मचारी अशा एकूण 4.5 लाखांहून अधिक अर्जदारांनी बेकायदेशीरपणे निधी लाटला आहे.
अनधिकृत वाटपाची ही रक्कम अंदाजे 600 कोटी ते 800 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.
मंत्र्यांच्या जाहीर आश्वासनांनंतर आणि कडक वसुलीबाबत विधिमंडळात गाजावाजा केल्यानंतरही, माहिती अधिकाराच्या उत्तरात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून निधी वसुलीबाबत कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून कोणताही अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झालेली नाही.
