तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांंना नोटीस देऊन घेतलेल्या सुनावणीनंतर अनधिकृत ठरविण्याचा महापालिकेने घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्याची गरज कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या येथील सर्किट बेंचसमोर गुरुवारी (ता. २७) आव्हान याचिकांबाबत सुनावणी होणार आहे. समितीने पत्रकात म्हटले आहे, तेथील मिळकती नियमित करण्याबाबत व आयुक्तांनी एमआरटीपी कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरविलेली बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती.
त्यानुसार शासनाने सूचना दिल्या. १३३ अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे पाडण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला सर्किट बेंचमध्ये दोन याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महापालिकेने सर्व्हे केला. २०४ इमारती अनधिकृत असल्याचे दिसून आले. त्यांना महापालिकेने नोटिसा लागू केल्या.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन नोटीस दिल्या, त्यानंतर सुनावणी झाली. त्यानंतर महापालिकेने अनधिकृत ठरवत त्या पाडण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई सुरू असताना त्या बांधकामांना अभय देण्यासाठी शासनाने सूचना दिल्या आहेत. दुसऱ्या सुधारित विकास आराखड्याप्रमाणे हे क्षेत्र ग्रीन झोन व नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये येते.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी राज्य घटनेचे कलम २१ च्या आधारे ही जागा ग्रीन व नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये समाविष्ट केली आहे. ते बदलणे हिताचे नाही. हा झोन शासन दबावाखाली बदलला गेला, तरी अनधिकृत, बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणे आता नियमित होऊ शकत नाहीत. आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, अनिल कदम, ॲड. बाबा इंदूलकर, अविनाश दिंडे, काका पाटील, सुरेश ढोणुक्षे, सुनील देसाई यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
