ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या निकालावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आजचा निकाल एसटी कामगारांसाठी आशादायी आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं असा आदेश हायकोर्ट दिला आहे. अद्याप संपकऱ्यांच्या ठोस भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
दरम्यान, एसटी संपाचा तिढा सुटल्याने आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला. कुठल्याही कामगारांवर कारवाई करू नका, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई नको, असा निर्णय दिला आहे.
याविषयी परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले नाही. शिस्तभंगाची कारवाई मात्र करावी लागली. पण, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करणार नाही, अशी हमी आम्ही दिलीय. हायकोर्टाने त्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. एसटी महामंडळाची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे काही गोष्टी पुढे मागे झाल्या असतील. पण २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही. नंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करू.
२२ तारखेनंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्याचा आम्ही असा अर्थ समजू की, त्यांना नोकरीची गरज नाही. कर्मचारी कामावर हजर न झाल्याने नकसान झाल्यास गुणरत्न सदावर्ते जबाबदार असतील.
परब पुढे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यावरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेणार आहे. आजपर्यंत पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी त्यांना मिळतोच. त्यांचा हा कायदेशीर हक्क आहे. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देऊ. पण, ज्या कर्मचाऱ्यांनी कामे केलेली नाहीत, त्यांना पैसे मिळणार नाहीत. नो वर्क नो पे असेही त्यांनी नमूद केले.
कोर्टाकडूनही कारवाईची मुभा देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांना आपण कुणाच्या नादी लागलो आहोत, हे पाहावं. आम्ही कोर्टाच्या निर्देशाचं पालन करू. एस.टी महामंडळाची विलीनीकरणाची भूमिका कोर्टाने मांडलेली नाही, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.
