महाराष्ट्रभर १ मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये शेतमाल हमीभाव, दुधाला हमीभाव, एकरकमी एफआरपी, शेतकऱ्यांना २४ तास वीज याविषयी ठराव करण्यात यावा, जसा असंघटीत कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा आहे. तसाच कायदा संसदेने असंघटीत शेतकऱ्यांसाठी करण्याविषयीचा ठराव देखील करावा. शेतकऱ्यांना रात्री आठ तास वीज मिळते. परंतु, शेतकऱ्यांना सोडून इतरांना २४ तास वीज उपलब्ध होते. यामुळे मानवी हक्काचे उल्लंघन होते. तरी याबाबतचे ग्रामसभेमधील ठराव घेऊन कोर्टात याचिका दाखल केली जाईल. त्यानंतर लवकरच शेतकऱ्यांना घेऊन राष्ट्रपतींना भेटणार आहे, असे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी (दि.१३) सांगितले. भिलवडी येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
शेट्टी म्हणाले की, गेल्या अडीच वर्षात पात्र शेतकऱ्यांना आजअखेर कर्जमाफी मिळालेली नाही. २०२० ला पाऊस व महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. २०१९ पेक्षा जास्त मदत करू, असे सरकारने सांगितले होते. परंतु २०१९ ला गुंठ्याला ९५० रुपये मदत मिळाली. तर २०२० ला गुंठ्याला १३५ रुपये मदत करत फसवणूक केली.
सोनिया गांधी व शरद पवार यांनी २०१० साली केलेल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळते, असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते वारंवार सांगत होते. ऊसदर नियंत्रक अध्यादेश दुरुस्ती करून शरद पवार यांनी एफआरपीचा कायदा केंद्रात केला. राज्य सरकारला ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश दुरुस्त करायचा अधिकार नसतानाही त्याची मोडतोड महाविकास आघाडी सरकारने केली, असे शेट्टी यांनी सांगितले. एक टप्प्यांमध्ये मिळणाऱ्या एकरकमी एफआरपीचे दोन तुकडे केले. जर दुधाचे पैसे, कापसाचे पैसे, सोयाबीनचे पैसे एकरकमी मिळतात. तर उसाचे एकरकमी पैसे का मिळू नयेत.
एकीकडे अर्थमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने ३ लाखापर्यंत कर्ज देतो, असे सातत्याने सांगतात. धोरण ठरवत असताना महाविकास आघाडी सरकारने आघाडीतील घटक पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. कोरोना काळात सरकारला काम करता आले नाही. म्हणून अडीच वर्षे संधी दिली. परंतु त्यांच्यामध्ये सुधारणा होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे मायनर इरिगेशनचे बिल कपात करा, असे कोणतेही संमती पत्र दिलेले नाही. सरकार असो व अन्य कोणीही असो, शेतकरी जोपर्यंत वैयक्तिक संमती देत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कोणतीही रक्कम कपात करता येत नाही. कपात केली तर तो आर्थिक गैरव्यवहार ठरतो. सांगलीमधील दत्त इंडियाने मुकाट्याने शेतकऱ्यांचे पैसे परत द्यावेत. अन्यथा दत्त इंडियाचे एमडी, चेअरमन जे कोणी प्रमुख असतील, त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा शेतकरी संघटना दाखल करेल, असा इशारा यावेळी शेट्टी यांनी दिला.
