कोळशाच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांत वीजनिर्मिती संकटात (Power crisis in India) सापडली असून, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर संबंधित राज्ये अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांना प्रामुख्याने कोळशाची कमतरता भासत आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये कोळशाची कमतरता नसून आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू यासारख्या राज्यात कोळशाचा पुरवठा कमी झाला असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
तामिळनाडू तसेच अन्य काही राज्ये पूर्णपणे कोळशाच्या आयातीवरुन अवलंबून आहेत. मागील काही काळात जागतिक बाजारात कोळशाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. याच्या परिणामी कोळशाची कमी झाली आहे, त्यामुळे संबंधित राज्यांतील वीजनिर्मितीवर (Power crisis in India) परिणाम झाला आहे. कोळसा पुरवठा करण्यात होत असलेला विलंब आणि कोळसा खाणींसाठी लागणार्यान विस्फोटकांची कमतरता यामुळे आंध्रमध्ये समस्या निर्माण झाली असल्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांचे म्हणणे आहे.
कोळशाच्या मागणीत नऊ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागणीत अचानक मोठी वाढ झाली असून उत्पादन त्या तुलनेत कमी आहे. सध्या देशात 9 दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्ल्क आहे. याआधी हे प्रमाण पंधरा दिवसांपर्यंतचे असायचे, असेही सिंग यांनी नमूद केले.
दरम्यान कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखड या राज्यांतूनही कोळशाचा अपुरा पुरवठा होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर येथील विजेचे उत्पादन 21 ते 22 हजार मेगावॅट इतके आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यात 19 ते 20 मेगावॅट इतकेच वीजेचे उत्पादन होत आहे. महाराष्ट्रातील कोळशाच्या कमतरतेसाठी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. राज्य सरकारने उन्हाळ्यासाठी पुरेशी तयारी केली असती तर आज ही वेळ आली नसती, असे दानवे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
तिकडे उत्तरेतील पंजाब राज्याचे ऊर्जामंत्री हरभजन सिंग यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांची भेट कोळसा पुरवठ्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
