गेल्या काही दिवसांत अनेक बोगस फिनटेक कंपन्यांनी मोबाइल ॲप तयार करून त्याद्वारे ग्राहकांना कर्ज देण्याचा सपाटा लावला होता. नंतर कर्ज वसुलीसाठी या कंपन्यांकडून ग्राहकांना ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचे प्रकार उघड झाले होते. या कंपन्यांच्या त्रासाला कंटाळून काही लोकांनी आत्महत्यादेखील केल्याचे समोर आले होते.
या साऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मंगळवारी (ता. 21) एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, त्याद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यात अशा कंपन्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
देशातील नागरिकांना काही प्रमुख कंपन्या ‘मोबाइल वॉलेट’ची सेवा देतात. त्यात मोबाइल, गॅस, वीज, टॅक्सी किंवा रेल्वे-विमान तिकीट खरेदी, अशा प्रकारच्या तत्सम सेवांसाठी या कंपन्यांच्या ॲपद्वारे बिल भरणा केला जातो. अधिकाधिक ग्राहक खेचण्यासाठी या कंपन्या ग्राहकांना या बिलांवर स्वतःच्या कमिशनमध्ये काहीशी कपात करुन सूट देतात.
गेल्या काही दिवसांत अनेक ग्राहकांनी अशा कंपन्यांचे ॲप (वॉलेट) डाऊनलोड केले होते. मात्र, नंतर या कंपन्यांनी ग्राहकांना ‘तुमची कर्जाची पत चांगली आहे, किंवा कर्ज परतफेडीचा पूर्वेतिहास चांगला आहे’.. असे सांगून छोट्या रकमेचे कर्ज देण्यास सुरुवात केली होती. या कंपन्या ग्राहकांना छोट्या रकमेचे व अल्प मुदतीचे कर्ज वाटप करीत होत्या.
‘आरबीआय’चे नवे निर्देश
खरं तर अशा प्रकारे कर्ज वाटप करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कंपन्यांकडून ‘आरबीआय’ची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. मात्र, आता तसे करता येणार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने या कंपन्यांना कर्ज वितरणास बंदी केली आहे. ज्या कंपन्यांकडे बँकिंग व्यवसायाचा परवाना नाही, त्यांना ग्राहकांना अशा पद्धतीने कर्ज वितरण करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश ‘आरबीआय’ने दिले आहेत. तसेच, या बंदीनंतरही कंपन्यांनी कर्ज वाटप केल्याचे आढळून आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून या नव्या नियमाबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.. त्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
