शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्यास महापालिकेने परवानगी नाकारल्यांनंतर आता हा वाद कोर्टात गेला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. शिवसेनेकडून कायदेतज्ज्ञ आस्पी चिनॉय, महापालिकेलासाठी मिलिंद साठ्ये आणि शिंदे गटाकडून जनक द्वाकरादास यांनी बाजू मांडली. यानंतर कोर्टाने शिंदे गटाची हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंना परवानगी दिली आहे. मात्र काही अटीशर्तीचे पालन शिवसेनेला पाळावे लागेल. कोर्टाच्या या निकालामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
मुंबई महापालिकेला परिस्थितीची जाणीव आहे पण त्यांचा निर्णय तथ्यात्मक नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा निर्णय देत पालिका अर्ज नाकारू शकत नाही. मुंबई महापालिकेने कायद्याचा अपमान केला आहे असं म्हणत कोर्टाने महापालिकेचे वाभाडे काढले. शिवसेनेच्या वकिलांनी कायदा सुव्यवस्थेची हमी दिली आहे त्यामुळे कोर्टाने उद्धव ठाकरेंना शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं ?
शिवसेना आणि दसरा मेळावा हा इतिहास आहे.आम्ही शिवाजी पार्कच्या जागेसाठी आधीच मागणी केली होती. 22 आणि 26 ऑगस्टला आम्ही अर्ज केला आहे तर आमच्या नंतर शिंदे गटाने अर्ज केलाय. दरवर्षी आम्ही इथे दसरा मेळावा घेतो त्यामुळे शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेणं हा आमचा हक्क आहे असं शिवसेनेच्या वकिलांनी सांगितलं.
तर शिवाजी पार्क सायलेन्स झोन आहे त्यामुळे दोन्ही गटाला मैदान मिळवण्याचा अधिकार नाही असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला आहे. मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही, असं साठे यांनी म्हटलं.
