महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थी व शाळांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील 20 पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या शाळा लवकरच बंद केल्या जाणार असल्याची शक्यता आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करुन तेथील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, राज्यातील शून्य ते 20 पटसंख्या असणाऱ्या शाळांची संख्या किती आहे, संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत शिक्षण विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे, याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे.
युती सरकारचा निर्णय..
शालेय शिक्षण विभागाच्या या सूचनेमुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या निर्णयाला ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे. 2017 मध्येही राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना 0 ते 20 पटसंख्या असणाऱ्या 3314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही कमी पटसंख्येच्या शाळांना टाळे लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावेळीही ग्रामीण भागातील शिक्षक व पालकांनी सरकारच्या निर्णयाला मोठा विरोध केला. त्यामुळे हा विषय थंड बासनात गेला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाने याबाबतचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे.
कायदा काय सांगतो..?
प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी मोफत व घराजवळ शाळा असली पाहिजे, असे शिक्षण हक्क कायदा सांगतो. अशा प्रकारे शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल, असं तज्ज्ञांचा म्हणणं आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यास विरोध होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार, पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटर अंतरावर, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन किलोमीटरवर शाळा असाव्यात, असे म्हटले होते. आता कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार का, तेथील विद्यार्थ्यांचे काय होणार, या निर्णयाला विरोध होणार का, हे पाहावे लागणार आहे..
