मोबाईल हातात आला नि अवघ्या काही काळात जग झपाट्यानं बदललं.. स्मार्टफोनमुळे प्रत्येक जण आज स्मार्ट झालाय. मात्र, त्याबरोबर चुकीच्या गोष्टीही वाढल्या.. मोबाईल चोरी तर नित्याची झाली.. पोलिसांत तक्रार करुनही मोबाईल परत मिळण्याची खात्री नसल्याने अनेक जण तर त्याची तक्रारही करीत नाही..
मोबाईलचे ‘ब्लॅक मार्केटिंग’ रोखण्यासाठी मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक मोबाईलला एक खास ‘आयएमईआय’ (IMEI) नंबर दिलेला असतो. मोबाईल कंपन्यांना भारतात मोबाईल विकण्यापूर्वी किंवा आयात करण्यापूर्वी मोबाईलचा हा क्रमांक केंद्र सरकारच्या https://icdr.ceir.gov.in या पोर्टलवर नोंदवावा लागणार आहे.
‘डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम’कडून (DoT) याबाबत नव्याने गाइडलाइन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल सहज ‘ब्लॉक’ करता येणार आहे. ‘आयएमईआय’च्या माध्यमातून विविध गुन्ह्यातील आरोपींचा माग काढणं पोलिसांना सहज शक्य होणार आहे.
विदेशातून फोन आणणं अशक्य
विदेशातून मोबाईल आणणंही शक्य नाही. या निर्णयामुळे गुप्तपणे आयात केल्या जाणाऱ्या ‘ग्रे-मार्केट’मध्ये सापडलेल्या फोनची विक्री कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारला माहिती दिल्याशिवाय मोबाइल आयात करता येणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या कर संकलनातही वाढ होणार आहे.
खरं तर केंद्र सरकारने 2020 मध्ये हे पोर्टल सुरू केले होते. मात्र, तरीही त्याचा योग्य वापर होत नसल्याचे दिसते. 2020 मध्ये एकाच ‘आयएमईआय’ नंबरचे जवळपास 13 हजारांहून अधिक फोन समोर आले होते. त्यावरुन खूप मोठा वाद झाल्यानंतर आता असे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा नवीन नियम आणला आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होणार असून, ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
