ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
जिह्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच पर्यटनाच्या माध्यमातून जिह्याचा विकास करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी येथे दिली. त्याचबरोबर सन 2023-24 च्या आराखडय़ाची माहिती प्रशासकीय यंत्रणेने तात्काळ सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी छत्रपती ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन वार्षिक योजना आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवीतके, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त स्वच्छतेची शपथ घेण्यात आली. कोल्हापूर जिह्यात विकासासाठी पोषक वातावरण असल्याने जिह्याच्या विकासासाठीचे प्रस्ताव विविध समित्यांनी तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येईल.
जिह्यातील सर्व अधिकायांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न करावेत. शेतीसह ग्रामविकासावर भर द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री केसरकर यांनी दिली.जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधी, प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली कामे, यासाठी देण्यात आलेला निधी, आवश्यक निधी याबाबत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत झालेल्या कामाची व सद्यस्थितीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
‘पुस्तकाचे गाव’सारखे उपक्रम हाती घ्या मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करुन वाचन चळवळ रुजण्यासाठी ‘पुस्तकांचे गाव’ यासारखे उपक्रम हाती घ्यावे. यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून तरतूद करण्यात येईल, असे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
पूरबाधित शाळांची पर्यायी ठिकाणी व्यवस्था करावी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकायांनी जिह्यातील शाळांची पाहणी करुन शाळा दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे. वारंवार पूरपरिस्थितीला सामोरे जावे लागणाया शाळांच्या स्थलांतराबाबत पर्यायी व्यवस्था करावी. जिह्यातील तालमी, जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती, शासकीय इमारती, आरोग्य केंद्रे, क्रीडांगणे दुरुस्ती व सोयी सुविधांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत. पोलीस वसाहतींची पाहणी करुन पोलीसांना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. याठिकाणी विद्युत व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, इमारत दुरुस्ती आदी कामे करुन घ्यावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला केले.
