महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही गटांना आपला अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरुपात मांडायचा आहे. खरी शिवसेना कोणाची याचा उलगडा येत्या दोन, तीन दिवसात समोर येणार आहे. मात्र अशातच घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आजच्या निकालावर एक मोठं विधान केलं आहे.
शिवसेनाचा हा खटला निवडणूक आयोगसमोर सुरु आहेच. मात्र त्याहून महत्त्वाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. पक्षांतर बंदी कायदा शेड्यूल 10 नुसार योग्य अर्थ लावून निलंबनाबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावर सर्वोच्च न्यायालयात काम सुरु आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्याआधी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला तर तो कदाचित चुकीचा ठरू शकतो. निवडणूक आयोगाने निकालाची प्रक्रिया सुरु केली असली तरी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी देऊ नये.
“निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत. 324 कलमाखाली जे कायदे नाहीत, त्याबाबतही निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. निवडणूक चिन्हाच्या वादाबाबतही निवडणूक आयोगाला कुठला पक्ष खरा आणि कुठला पक्ष खरा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार आहे. तोच खटला आता सुरु आहे. निवडणूक आयोगाला दोन गोष्टी यामध्ये पाहाव्या लागतील. एक म्हणजे पक्षावर कुणाची पकड आहे. दुसरं म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत त्यांचे किती सदस्य आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन्ही गोष्टी तपासून समतोल निर्णय देऊ शकतं.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाने निर्णय राखून ठेवावा. तसेच आता जी चिन्ह आणि नावं पक्षाला देण्यात आली आहेत, तिच पुढे चालू ठेवावीत.” असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
