राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाचे वकीलच बाजू मांडली.ठाकरे गटाकडून जवळपास अडीच दिवस अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद करताना म्हणाले, राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे. हे एक ऐतिहासिक व खेदजनक म्हणावे, असे प्रकरण असल्याचे सिंघवी म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही शिवसेनेच्या फुटीचा उल्लेख केलेला आहे. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत दहाव्या सुचीचा विचार व्हावा हवा. सभागृहात घडणाऱ्या घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो.
राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी सिंघवी यांना सवाल केला. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेला नाहीत. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता तर 39 आमदारांच्या मतांनी हरला असता आणि आम्ही ती बहुमत चाचणी रदद्द केली असती. परंतु, त्याआधीच तुम्ही राजीनामा दिल्याने तो अधिकार गमावला.
आता आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? बंडखोर आमदारांनी तुमच्याविरोधात मतच दिलेले नाही, असे महत्त्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावर सिंघवी म्हणाले, शिंदे गटाने दहाव्या सुचीचे उल्लंघन केलेले आहे. एकनाथ शिंदे यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो. याच्या विरोधात शिंदे गट कोणताच बचाव करू शकत नाही. बंडासाठी ते महाराष्ट्र सोडून आसामला गेले होते, असे उत्तर सिंघवी यांनी दिले.
सिंघवी यांनी नबाम राबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. नबाम राबिया प्रकरणात न्यायालयाने आठ महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती ग्राह्य धरून त्यानुसार निकाल दिला होता. असे सिंघवी यांनी महाराष्ट्राच्या प्रकरणातही त्याच प्रकारे न्यायालयाने विचार करावा, असा युक्तिवाद केला. ३० जूनला भाजपाच्या सदस्यांसमवेत शपथविधी घेतला. पुन्हा ३ जुलै रोजी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी भाजपाच्या उमेदवाराला मत दिले. या दोन्ही वेळी पक्षाच्या व्हीपविरोधात शिंदे गटाचे सदस्य गेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही वेळा दहाव्या परिशिष्टाचे उल्लंघन झाले, असल्याचे सिंघवी म्हणाले. पक्षाच्या विरोधात सरकार स्थापनेचा दावा शिंदे यांनी केला आहे, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
दरम्यान, त्या आधी सिब्बल युक्तीवाद करत होते. ते म्हणाले, शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे. चालू असलेले सरकार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. शिवसेनेचे सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय काय पाडू शकतात? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात, असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
राज्यपालांनी नियम डावलून शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला, तर शिंदे सरकारच जाईल, आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ कशी दिली? राज्यपालांनी नियम डावलून शिंदेंना शपथ दिली, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.