‘तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगणारं राज्यपालाचं पत्र रद्द होऊ शकतं. पण, ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तो विषय तेथेच संपतो. पण, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना का आणि कशाच्या आधारावर बोलावले?त्यांना बोलावणंच चुकीचं होतं. अशा वेळी शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाऊ शकतं. या प्रकरणात भाजपकडं संख्याबळ असल्याने सरकार वाचेल; पण, शिंदेंना राजीनामा द्यावा लागू शकतो,’ असा अंदाज सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी गुरुवारी (ता. १६ मार्च) संपली. त्यानंतर निकाल काय असेल, याची उत्सुकता संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १५ वर्षांपासून वकिली करणारे ॲड सिद्धार्थ शिंदे यांनी निकालाबाबत त्यांनी पाच अंदाज वर्तविले आहेत. त्यातील एक शिंदेंच्या राजीनामा असेल असे भाष्य त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले. ही शक्यता आणि अंदाज आहे, निकाल नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कमीत कमी तीन आठवड्यात येऊ शकतो. या प्रकरणाचे निकालपत्र हे जास्तीत जास्त एक हजार पानापर्यंत जाऊ शकते.तसेच, हे प्रकरण गुंतागुतीचे असल्याने ते सात अथवा नऊ घटनापीठाकडेही जाऊ शकते. सरन्यायाधीश यांसदर्भात आपले मत व्यक्त करतात. त्यांना या प्रकरणात कमीत कमी तीन न्यायाधीशांचा पाठिंबा मिळेल, असे मला वाटते.
ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी वर्तविलेल्या पाच शक्यता पुढील प्रमाणे
१) सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविला जाईल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविला जाईल. अध्यक्ष त्याबाबतचा निर्णय देतील. तो निर्णय नाही पटला तर ते उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकता. घटनापीठ विधानसभा अध्यक्षांना तीन महिन्यांत अपत्रातेसंदर्भातील निर्णय घ्या, असे सांगू शकतात. नरहरी झिरवाळ यांचा विषय आता संपला आहे. कारण त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त हेाते. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ते अध्यक्ष होते. मात्र, आता राहुल नार्वेकर हेच अध्यक्ष असतील, त्यामुळे झिरवाळ यांचा तसा संबंध येत नाही.
सुनावणीत फली नरिमन केसचा संदर्भ दिला जात होता. कारण, ठाकरेंचे वकील सांगत होते की, विधानसभा अध्यक्ष निर्णयास विलंब लावतील. ते लवकर निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. त्यावर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे सांगत हेाते की, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण दहाव्या परिशिष्ठिानुसार विधानसभा अध्यक्ष हेच सर्वोच्च आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अध्यक्षांकडेच पाठवावे लागेल आणि तुम्हाला वाटले तर हा निर्णय घेण्यासंदर्भात कालमर्यादा घालून द्या, असेही साळवे हे युक्तीवाद करत होते.
२) राज्यपालांची घटनाबाह्य कृती
राज्यपालांच्या निर्णयावर बरीच टिपण्णी शेवटच्या दोन दिवसांत झाली. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी पत्र पाठविले होते. ते कोणत्या मुद्यावर पाठविले तर ३४ जण पक्षाच्या निर्णयावर खुश नाहीत. भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सात अपक्षांनी पत्र दिले. या मुद्यांवर तुम्ही बहुमत चाचणी करायला सांगू शकत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी केलं ते चुकीचे आहे. पण, त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्न येतो. ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मुन सिंघवी सांगत होते की तुम्ही राज्यपालांचे पत्र रद्द करा आणि उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा. पण, ती गोष्ट जरा अशक्य वाटते.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्यात म्हटलं असतं की तुम्ही (राज्यपाल) मला हे सात पानी पत्र पाठविले. त्यातील या या कारणांमुळे मी मुख्यमंत्रीपद कंटिन्यू करू शकत नाही. ते जस्टीफाय होऊ शकलं असतं. पण उद्धव ठाकरे यांनी केवळ तीन ओळींचे पत्र लिहिले आहे. त्यामुळे ठाकरे यांचा राजीनामा झाल्यानंतर तो विषय तेथेच संपला. पण, राज्यपालांनी शिंदे यांना का आणि कशाच्या आधारावर बोलावले. त्यांना बोलावणंच चुकीचं होतं. अशा वेळी त्यांचे मुख्यमंत्री जाऊ शकतं. या प्रकरणात सरकार वाचेल; पण शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जाऊ शकेल.
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना कशाच्या आधारावर बोलावलं. तसेच, दहाव्या परिशिष्ठाचे उल्लंघन झाल्याने सांगून सर्वोच्च न्यायालय सोळा जणांवर अपात्रतेचीही कारवाई करू शकतं. राज्यपालांचं पत्रच रद्द करण्यात आलं, तर मात्र शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाईल. पण सरकार टिकू शकेल. कारण भारतीय जनता पक्षाकडे तेवढं संख्याबळ आहे.
३) दहाव्या परिशिष्ठाचे उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालय या सोळा आमदारांवर त्यांनी टाकलेल्या पाऊलामुळे थेट अपात्रतेची कारवाई करू शकतं. उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगणे हे चुकीचे होते. त्यावेळी परिस्थिती अशी होती की, शिवसेना ५५, राष्ट्रवादी ५३ आणि काँग्रेस ४४ त्यामुळे परत बहुमत चाचणी होऊ शकते. त्या बहुमत चाचणीत काय होईल, हे सांगता येणार नाही.
३४ आमदारांनी ठराव केला असला तर राज्यपाल त्यात पडू शकत नाही. तो त्यांचा अंतर्गत विषय आहे. त्यांनी तो विषय अध्यक्ष किंवा सचिवांना कळवायला हवा हेाता. राज्यापाल त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कारण, दहावे परिशिष्ठ आणि राज्यपालांचा संबंधच येत नाही. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी ठाकरेंना जे पत्र लिहिले आहे, त्यातील कारणे अयोग्य आहेत. कारण, त्या सात पानी पत्रातील कारणे कोर्टाला योग्य वाटली नाही तर ते पत्र रद्द केले जाऊ शकते.
४) बहुमत चाचणी रद्द होऊ शकते
बहुमत चाचणी सरकार स्थापन करताना केली जाते. फ्लोअर टेस्टला अर्थच राहत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिण्याची गरज नव्हती,. त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणायचा होता. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा न करताच थेट बहुमत चाचणीच करायला सांगितली. त्यामुळे राज्यपालांचं पत्र रद्द ठरलं तर बहुमत चाचणी रद्दच होते. एका पत्रावर त्यांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी कशाच्या आधारावर बोलावले, त्यामुळे राज्यपालांना घाई झाली होती, हे स्पष्टच दिसते.
५) सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात किंवा नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे जाईल
हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. नबाम रेबिया पाच सदस्यांचे घटनापीठ होते, हेही पाच सदस्यांचे घटनापीठ आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात किंवा नऊ सदस्यांकडे आम्हाला पाठवायचे आहे, असेही हे घटनापीठ म्हणू शकते. पण, त्याच्या निकालाला वर्ष ते सव्वा वर्षे लागू शकते, त्यामुळे मध्यममार्ग निवडला जाऊ शकतो. एकतर उद्धव ठाकरेंना वाटेल मला आणखी आशा आहे. दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांचे सरकारही टिकेल. त्यामुळे हे प्रकरण सात किंवा नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे जाऊ शकतं.
