देशात सर्वच सण उत्सव मोठ्या हर्ष उल्हासात साजरे केले जातात. त्यातीलच एक उत्सव म्हणजे, गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2023). हाच उत्सव आता काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय. त्यामुळे मुर्तिकारांनी गणपती मूर्तींवर आपला शेवटचा हात फिरवायला सुरुवात केली आहे.
बुलढाणा (Buldhana News Updates) जिल्ह्यातील सव या छोट्याशा गावात मोठ्या प्रमाणात मूर्तिकारांची संख्या आहे आणि त्यामुळे याच गावामधून जिल्ह्यासह पर जिल्ह्यातून आणि परराज्यातून देखील गणेश मूर्ती खरेदी केली जातात. यावर्षी मूर्ती बनवण्याच्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने मूर्तींच्या किमतीत देखील जवळपास 25 टक्क्यानं वाढ झाली आहे.
गेल्या तीन चार वर्षापासून कोरोना काळातील त्याचबरोबर अतिवृष्टी किंवा कोरडा दुष्काळ यामुळे सर्वजण विविध अडचणींचा सामना करत होते, शिवाय सार्वजनिक उत्सवांवर देखील निर्बंध लादण्यात आले होते, परंतु आता निर्बंध मुक्त उत्सव साजरे होत आहेत आणि त्यामुळे गणेश भक्तांनी देखील मुर्त्यांच्या ऑर्डर दिलेल्या आहेत. मूर्तिकारांकडे आलेल्या सर्व ऑर्डर त्यांनी पूर्ण केल्या आहेत, आता मुर्त्यांवर रंगरंगोटी चा शेवटचा हात सुरू असून, मूर्तिकारांसह गणेश भक्तांना आता गणरायाच्या आगमनाची उत्सुकता लागली आहे.
मुंबईत 12 हजारांवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं तर 1 लाख 90 हजार ठिकाणी घरगुती गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यामध्ये मंडप बांधून गणेशोत्सव साजरा करणार्‍या मंडळांना पालिकेची रीतसर परवानगी घेणं बंधनकारक असतं. मुंबई महानगरपालिकेकडून मूर्तीकार आणि मूर्ती विक्रेत्यांसाठी ‘एक खिडकी’ पद्धतीने ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. दरम्यान, यावर्षी राज्य सरकार, पालिका आणि समन्वय समितीच्या बैठकीनुसार यावर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची आणि उंच बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असताना पालिकेच्या ऑनलाईन हमीपत्रात मात्र 4 फूट आणि पर्यारवणपूरक मूर्तीची अट घालण्यात आल्याने मंडळं संभ्रमात होती.
यामुळे ऑनलाईन अर्ज भरण्यातही अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि समन्वय समितीच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. त्यानुसार काल ही बैठक पार पडली, ज्यात प्रतिज्ञापत्रातून 4 फूट आणि पर्यावरणपूरक मूर्तींच्या बंधनाची अट हटवली आहे.
यंदा सुद्धा पीओपीच्या मूर्तींवर बंदीच आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक अस्थायी धोरणही तयार केले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी (7 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) दिली होती. उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केलं होतं.
