मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 100 मुले आणि 50 मुली असे 150 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह (Hostel) सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध व्हावेत यासाठी वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती द्यावी. वसतिगृह लवकर सुरू व्हावेत यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे. तसेच ज्या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत, तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून भाडेतत्त्वावर तातडीने वसतिगृह सुरू करावीत, असे आदेशमराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दिले. उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली.
आतापर्यंत चार ठिकाणी वसतिगृहे (Hostel) सुरू झाली असून खारघर, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, पुणे, अमरावती याठिकाणी लवकरच सुरू होतील. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबाबत दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.
यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यातील सुरू करण्यात येणार्‍या वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती देण्यात जिल्हास्तरावर समन्वयक नियुक्त करावे, त्यामुळे कामाला गती मिळेल, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
