देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आणि सामान्यांशी नाळ जोडलेल्या सहकारी बँकिंगचे जाळे विस्तारलेले असून काही चुकीच्या बाबींचा फटका या क्षेत्राला नक्कीच बसलेला आहे. मात्र, बदलत्या स्पर्धेत व्यापारी बँकांप्रमाणेच सरसकट व्यावसायिकतेच्या नावाखाली सहकारी बँकिंगला वेसण घातल्याने सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच तिलांजली दिली जाण्याचा धोका बँकिंग क्षेत्राला वाटत आहे. त्यावर संबंधित घटकांशी चर्चा करून योग्य बदल केल्यास सहकारी बँकिंग चळवळीला बळकटीच मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागरी सहकारी बँका या सहकारी तत्त्वांवर आणि सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी, त्यांना परवाना मात्र रिझर्व्ह बँकेनेच दिलेला आहे. ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’मधील बदलांन्वये सहकार जगतामध्ये सुरू असलेल्या चर्चांवर, मागण्यांवर आणि मांडण्यात येत असलेल्या विविध प्रश्नांवर साधक-बाधक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. कारण ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांवर वेगवेगळे निर्बंध टाकणे सुरू केलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या मागण्यांना महत्त्व आहे. त्यावर केंद्र सरकार कोणती पावले उचलणार यालाही महत्त्व आले आहे.
याबाबत पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते म्हणाले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 2013 हा 97 व्या घटनादुरुस्तीची फलश्रुती असून यातील सहकारी संस्थांना स्वायत्तता, लोकशाही नियंत्रण याबाबत ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’ लागू करताना विचार झालेला नाही. सहकार कायद्यामध्ये लोकशाही नियंत्रणामध्ये संचालक मंडळ त्याची रचना, त्याची मुदत याबाबतच्या ज्या तरतुदी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत, त्या अद्याप बदललेल्या नाहीत. त्यामुळे ‘बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट’मधील संचालक मंडळाची रचना, त्याची मुदत व निवडणूक याबाबत अंमलबजावणी केल्यास सहकारी बँकांचे सहकारतत्त्व, लोकशाही नियंत्रण ही बाब संपुष्टात येणार आहे.
‘सभासदांनी सभासदांसाठी चालवलेली सभासदांची बँक’ ही संकल्पना मोडीत निघणार आहे व पर्यायाने सहकारी बँकिंग अडचणीत येऊ शकते. सहकारी बँका व्यावसायिकतेने काम करणे अपेक्षित ठेवताना तिचे सहकारतत्त्व हरवणार नाही, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. आरबीआयच्या पातळीवर या संकल्पनेचा विचार न करता व्यावसायिक, खासगी बँकांच्या बरोबरीने सहकारी बँकांना तोलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे सहकारी बँका संपवण्याचा घाट घातला जात आहे काय, अशी शंका घेण्यास वाव असल्याचेही अॅड. मोहिते म्हणाले.
आरबीआयच्या तपासण्यांवर प्रश्नचिन्ह
रिझर्व्ह बँकेमार्फत सध्या अनेक नागरी सहकारी बँकांची तपासणी (इन्स्पेक्शन) सुरू आहे. त्यामध्ये प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेमध्ये पीएमसी बँकेप्रमाणेच घोटाळा होतो आहे किंवा झाला आहे, असे गृहीत धरून ही तपासणी केली जात आहे. ‘अॅक्ट’नुसार नागरी सहकारी बँकांनी वागावे हे अपेक्षित असले, तरीही नव्या बदलांसाठी त्यांना पुरेसा अवधी देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे व कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे काम करत नसल्याचा ठपका ठेवत या बँकांना निष्क्रिय ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळेही या तपासण्या केवळ नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी केल्या जात आहेत किंवा काय, अशा प्रकारची शंका बँकरच्या मनात निर्माण झाल्याचे अॅड. मोहिते यांनी सांगितले.
