बहुचर्चित नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हा बँक घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांच्यासह पाचजण दोषी आढळले आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा आणि 12.5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तर या घोटाळ्याप्रकरणी तिघांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा झाल्याने आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
तसेच केदार यांना शिक्षा झाल्याने काँग्रेसला विदर्भात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्हा बँकेत झालेल्या 125 कोटीहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तत्कालीन अध्यक्ष काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांनी बँकेच्या रकमेतून 2001 -02 मध्ये होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रा मनी मर्चंट लिमिटेड आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकार प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही गुंतवणूक झाली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले आणि याच प्रकरणात केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले. रोखे खरेदी करणारी खाजगी कंपनी दिवाळखोर झाली — त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे — सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता — तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोप पत्र दाखल केले होते — हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता — खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते — यात भादंविच्या कलम 406 (विश्वासघात),409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला — संबंधित आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार, शेयर दलाल संजय अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर हाय कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
