2024 लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत अशातच मोदी सरकार आपल्या जनतेचे बजेटमधल्या (housing scheme) घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. निवडणुका तोंडावर आल्याने, सरकार आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेला मुदतवाढ देण्याची आणि कमी किमतीच्या गृहकर्जासाठी सबसिडी वाढवण्याच्या तयारीत आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पात तपशीलांचे अनावरण करतील अशी शक्यता आहे, सूत्रांनी कमी किमतीच्या घरांसाठीच्या वाटपांमध्ये लक्षणीय वाढ सुचविली आहे.गृहनिर्माण क्षेत्रातील आव्हान
भारत, 1.4 अब्ज पेक्षा जास्त लोकांचे निवासस्थान आहे, विशेषत: ग्रामीण भागात अद्यापही नागरिकांना हक्काचे (housing scheme) घर नाही. सरकारचा अंदाज आहे की ग्रामीण भागात 20 दशलक्षाहून अधिक आणि शहरी भागात 1.5 दशलक्षाहून अधिक घरांची कमतरता आहे, जो 2030 पर्यंत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी “सर्वांसाठी घरे” उपक्रम 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश ही दरी भरून काढणे आणि लाखो नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आहे.
प्रगती आणि आव्हाने
ग्रामीण आणि शहरी कमी किमतीच्या घरांना (Budget 2024) समर्थन देण्यासाठी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत USD 29 बिलियनची गुंतवणूक केली आहे. ही योजना डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण होणार होती.मात्र, अद्याप उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने हा कार्यक्रम आणखी तीन ते पाच वर्षांसाठी वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. मोदींनी नुकत्याच केलेल्या विधानात 2014 पासून सुमारे 40 दशलक्ष गरीब कुटुंबांसाठी काँक्रीट घरे बांधण्यावर प्रकाश टाकला.
बजेट बूस्ट
विकसित होत असलेल्या गृहनिर्माण लँडस्केपला प्रतिसाद म्हणून, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन (Budget 2024) यांनी आर्थिक वर्ष 2024/25 साठी 1 ट्रिलियन रुपये (USD 12 अब्ज) गाठून, कमी किमतीच्या घरांसाठी वाटपात 15% पेक्षा जास्त वाढ जाहीर करणे अपेक्षित आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला गती देणे आणि वाढती मागणी पूर्ण करणे हे या आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट आहे.
सद्याची प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Budget 2024) मध्ये कर्ज अनुदान योजनेवरील व्याजदरात तीन ते सहा पॉईंट पाच टक्के सूट देण्याचे तरतूद आहे. तीन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक आणि तीन ते सहा लाख रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या अल्प उत्पन्न गटाला वार्षिक 6.5% व्याज अनुदान मिळत असे.
मध्यम उत्पन्न गट एक वार्षिक उत्पन्न सहा ते बारा लाख रुपये तीन टक्के व्याज अनुदान आणि मध्यम उत्पन्न गट दोन वार्षिक उत्पन्न 12 ते 18 लाख यांना तीन टक्के व्याज अनुदान देण्यात येत आहेत. परंतु कर्जाचा जास्तीत जास्त कालावधी वीस वर्षे ठेवण्यात आला आहे.
