ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या तसेच केंद्रीय शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची प्रकरणं मागील काही काळापासून वाढल्याचं दिसत आहे. मात्र आता पेपर फोडणाऱ्यांविरोधात केंद्रात सत्तेत असलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिक कठोर भूमिका घेणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकार पेपर फोडणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करणारे विद्यार्थी आणि उमेदवारांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे. अज्ञातांकडून पेपर फोडल्याने या विद्यार्थ्यांना नाहक नुकसान सहन करावं लागलं. अनेकदा पेपर फुटल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे यासारख्या गोष्टींना विद्यार्थ्यांना समोरं जावं लागतं.
मागील आठवड्यांमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये पेपरफुटीचा मुद्दा चर्चेत आल्याचं वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलं आहे. यावेळेस चर्चेनंतर कायदा आणण्यासंदर्भात एकमत झाल्याचं समजतं. सरकार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित साधनांवर बंदी घालणारं विधेयक (Prevention of Unfair Means in Public Exams) मांडलं जाणार आहे. हे विधेयक आधी लोकसभेमध्ये मांडलं जाणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकामध्ये पेपर मिळवणारे आणि ते पेपर उमेदवारांपर्यंत पोहचवण्याच्या साखळीत सहभागी असलेल्या सिंडिकेटवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला जाईल. ‘कोणत्याही पद्धतीने उमेदवारांना नुकसान पोहचवण्याचा सरकारचा विचार नाही,’ असंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
केंद्र सरकारकडून पेपर लीक विरोधी कायद्याअंतर्गत आणल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये जेईई, एनईईटी आणि सीयूईटीसारख्या परीक्षांचा समावेश असेल. तसेच युपीएससी, एसएससी, आरआरबी आणि इतर सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचाही यामध्ये समावेश असेल. संबंधित कायदा बनवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करुन त्यांच्याकडे कायद्यातील तरतुदी तयार करण्याचं काम सोपवणार असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे. राजस्थानच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी अशोक गहलोत यांच्या सरकारवर टीका करताना, ‘पेपर लीक माफिया’ राज्यातील लाखो तरुणांचं भविष्य बिघडवत आहेत, असा टोला लगावला होता.
