केंद्र सरकारने ही शिफारस मनावर घेतली तर तुमच्या विम्याचा हप्ता कमी होऊ शकतो. संसदीय समितीने याविषयीची मोठी शिफारस केली आहे. विमा क्षेत्रात मोठे बदल होत आहे. अनके सोयी-सुविधा मिळत असताना आता विम्यात कपात झाली तर देशातील एक मोठा वर्ग विमा पॉलिसी खरेदी करु शकतो.येत्या काळात देशात विमा खरेदी स्वस्त होऊ शकते.
देशातील केवळ काही टक्केच लोकांकडे विम्याचे कवच आहे. एकतर अनास्था आणि दुसरीकडे विम्याचा मोठा हप्ता यामुळे मोठा वर्ग भविष्य सुरक्षित करण्याकडे दुर्लक्ष करतो.
पण विमा क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडत आहे. संसदीय समितीने विम्याचा हप्ता करण्याची शिफारस केली आहे. खासकरुन आरोग्य विमा हा अधिक किफायतशीर आणि सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसविण्याची वकिली या समितीने केली आहे.जर केंद्र सरकारने या शिफारशी गांभीर्याने घेतल्या तर विमा स्वस्ताईचा मार्ग मोकळा होईल.
संसदीय समितीने केली ही शिफारस
समितीने याविषयीच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार, आरोग्य आणि टर्म इन्शुरन्सबाबतीत वस्तू आणि सेवा करबाबत फेर विचार करण्याची गरज आहे. विमा क्षेत्रातील उत्पादनावर, सेवांवर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी असल्याचे मत समितीने नोंदवले आहे.
त्यामुळे विमाधारकांवर विमा हप्त्याचे ओझे पडत असल्याचे समितीने निरीक्षण नोंदवले आहे. आरोग्य विमा जर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवायचा असेल तर जीएसटीचे ओझे कमी करणे क्रमप्राप्त असल्याचा दावा समितीने केला आहे.जयंत सिन्हा यांची समिती
माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने ही शिफारस केली आहे. या समितीने विमा क्षेत्राचे प्रतिनिधी, विमा नियामक इरडाचे अधिकारी आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर या शिफारशी तयार केल्या आहेत. विमा क्षेत्रातील त्रुटी दूर करणे आणि अधिक स्पष्टता येण्यासाठी ही समिती काम करते.
सध्या 18 टक्के जीएसटी रेट
संसदीय समितीने विमा पॉलिसी अधिक स्वस्त करण्याची शिफारस केली. त्यासाठी विमा पॉलिसीवरील जीएसटी कमी करण्याची आवश्यकता सागितली. ज्येष्ठ नागरिकांसाटी रिटेल पॉलिसी, 5 लाख रुपयांपर्यंतची मायक्रो इन्शुरन्स पॉलिसी आणि टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीवर जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या विमा पॉलिसीवर 18 टक्के दराने जीएसटी लागू आहे.
40-50 हजार कोटींची आवश्कता
देशात विमाधारकांची संख्या खूप कमी आहे, याकडे समितीने लक्ष वेधले. विमा क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांच्या निधी गरज असल्याचे मत संसदीय समितीने मांडले. इतर ही बदल समितीने सुचवले आहे. विमा क्षेत्रात बदल होत असले तरी गरीब आणि मध्यमवर्गातील अनेक जण विमा खरेदीकडे दुर्लक्ष करतात, असे समोर आले आहे.
